Pakistan: पश्तून अधिकार संगठन के सदस्यों के नाम 'आतंकवादी संदिग्धों' की सूची में जोड़े गए

Peshawar पेशावर: असंतोष को दबाने के लिए राज्य तंत्र को जुटाने के एक और प्रयास में, पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न जिलों के 52 व्यक्तियों के नाम पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 की धारा 11ईई के तहत चौथी अनुसूची में जोड़े हैं। यह कदम पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित पश्तून अधिकार संगठन पश्तून तहफुज मूवमेंट (पीटीएम) के खिलाफ मानवाधिकारों की आवाज उठाने के खिलाफ उठाया गया एक और कदम है। समा टीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चौथी अनुसूची की सूची में जोड़े गए व्यक्तियों पर पीटीएम की सहायता करने का आरोप लगाया गया है ।

कथित तौर पर, चौथी अनुसूची आतंकवाद या आतंकवाद को सुविधाजनक बनाने के संदिग्ध व्यक्तियों की सूची है और उन्हें शामिल करने से उनकी आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगता समा टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य लोगों में शाह फैसल गाजी, जमाल मलियार, आलम जेब, मुहम्मद सामी उर्फ ​​पश्तीन, हयात खान, अमीर हमजा, इश्तियाक महसूद, मुहम्मद बिलाल, अब्दुल कहार, डॉ. सैयद आलम, सैफुर रहमान, मुर्तजा खान महसूद, मुस्तफा चमतो, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद सज्जाद शामिल हैं।

विशेष रूप से, पीटीएम समर्थकों के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चिंता जताने वाली आवाजों को दबाने के राज्य के चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। इन नामों को चौथी अनुसूची में शामिल करने का मतलब है कि उन्हें आतंकवाद और राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाले आंदोलनों का मुकाबला करने की सरकार की रणनीति के तहत यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों को फ्रीज करने सहित गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। मंजूर पश्तीन के नेतृत्व में पीटीएम संगठन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के आदिवासी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रमुख आवाज रहा है । पीटीएम पर इस बड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तान के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असंतोष की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहस छेड़ दी है ।

पीटीएम के नेताओं पर कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 11 अक्टूबर को पश्तून राष्ट्रीय जिरगा की तारीख नजदीक आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री द्वारा उनके शिविर की पूरी सुरक्षा के बारे में दिए गए आश्वासन के बावजूद, पुलिस ने आधी रात को जिरगा के आयोजकों पर छापा मारा, शिविरों में आग लगा दी और मौके पर एकत्र हुए शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर हमला करना, उन्हें गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना जारी रखा। अधिकारियों की इन कार्रवाइयों की पश्तून राष्ट्रीय जिरगा आयोजन समिति ने निंदा की थी। उस समय समिति ने मांग की थी कि प्रांतीय सरकार कार्यकर्ताओं पर अपनी कार्रवाई तुरंत बंद करे, घटना की गहन जांच करे और शिविर की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि पश्तूनों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिल सके। (एएनआई)