पाकिस्तान ने J&K पर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों पर विरोध जताया

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की हालिया जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर औपचारिक विरोध (डिमार्च) दर्ज कराया।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत की जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर "तथ्यात्मक रूप से गलत" टिप्पणियों को लेकर यह विरोध दर्ज कराया।

इस्लामाबाद ने जम्मू-कश्मीर को "भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा" बताए जाने की निंदा की और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। गोर ने यह भी कहा था कि यात्रा संबंधी सलाह (ट्रैवल एडवाइजरी) पर फिर से विचार किया जाएगा।

पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक "विवादित क्षेत्र" है, जिसका "अंतिम समाधान" संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होना बाकी है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजदूत की टिप्पणियां - जिसे पाकिस्तान "भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (IIOJK)" कहता है, वहां की यात्रा के दौरान - तथ्यों और लंबे समय से चली आ रही अंतरराष्ट्रीय स्थिति के विपरीत थीं।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिकी राजदूत का "गैर-जिम्मेदाराना बयान" जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे और अच्छी तरह से दर्ज रुख को नकारता है।

उसने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सर्वोच्चता के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं थीं।

जम्मू-कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की सराहना करते हुए, पाकिस्तान ने अमेरिकी पक्ष से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सार्वजनिक बयान इस क्षेत्र की विवादित स्थिति के अनुरूप हों।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि यह मामला अनसुलझा है और कश्मीरी लोगों की इच्छा पर निर्भर है, जैसा कि लगातार UNSC प्रस्तावों में बताया गया है। यह डिमार्च अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों के खिलाफ इस्लामाबाद की ओर से एक औपचारिक राजनयिक विरोध है, जो जम्मू-कश्मीर की स्थिति के अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के प्रति पाकिस्तान की निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

विदेश मंत्रालय के बयान में दोहराया गया कि इस क्षेत्र के भविष्य का फैसला स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि एकतरफा दावों से।