Karachi में बैठक के बाद जेयूआई-एफ, पीपीपी संवैधानिक संशोधनों पर सहमत हुए

Pakistan इस्लामाबाद : जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कराची में अपनी बैठक के बाद संवैधानिक संशोधनों पर सहमति जताई है, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दोनों पार्टियों के बीच संवैधानिक संशोधनों पर सहमति की घोषणा की।

मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जेयूआई-एफ और पीपीपी संवैधानिक संशोधनों के मसौदे पर सहमत हुए और सर्वसम्मति के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रशंसा की।उन्होंने आगे कहा, "मैंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और कल (बुधवार) नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा।" एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान सरकार के प्रारंभिक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है, तथा उन्हें अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने गैर-विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पाकिस्तान, इसके संविधान तथा इसकी संसद को एकजुट आवाज की आवश्यकता है।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बिलावल भुट्टो-जरदारी ने घोषणा की कि मौलाना फजलुर रहमान बुधवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को भी जेयूआई-एफ तथा पीपीपी द्वारा अंतिम रूप दिए गए मसौदे का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम इस आम सहमति में पीएमएल-एन को शामिल करने का प्रयास करेंगे," भुट्टो जरदारी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पीपीपी तथा जेयूआई-एफ के बीच समझौता भविष्य की वार्ताओं के लिए आधार का काम करेगा।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हितों या समय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सार्वजनिक मुद्दों को हल करना है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से व्यक्तिगत एजेंडों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की उम्मीद जताते हुए कहा, "हमारा उद्देश्य गैर-विवादास्पद संवैधानिक सुधारों को हासिल करना है।" पाकिस्तान की संघीय सरकार ने 26वें संविधान संशोधन को पहले पाकिस्तान की सीनेट से पारित करवाने का फैसला किया है, क्योंकि ऊपरी सदन का सत्र 17 अक्टूबर को होने की संभावना है। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) का सत्र 18 अक्टूबर को आयोजित किया जाना है। (एएनआई)