पाकिस्तान: जेयूआई-एफ प्रमुख ने अफगानों के खिलाफ पाकिस्तान की चल रही कार्रवाई की आलोचना की

इस्लामाबाद (एएनआई): जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानों के खिलाफ पाकिस्तान की चल रही कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान में स्थित एक दैनिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है।

उन्होंने तर्क दिया है कि अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई न केवल अवैध अफगान प्रवासियों को लक्षित कर रही है बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित कर रही है जो कानूनी रूप से रह रहे हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन में, फ़ज़ल ने चेतावनी दी कि इस कठोर दृष्टिकोण से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं और सरकार से इस मामले से सावधानी से निपटने का आग्रह किया।

जेयूआई-एफ प्रमुख ने अधिकारियों द्वारा अफगान व्यक्तियों की खोज के दौरान देखे गए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने नौकरशाही पर गिद्धों की तरह काम करने और कमजोर व्यक्तियों को आक्रामक तरीके से शिकार बनाने का आरोप लगाते हुए "निर्मम कार्रवाइयों" की निंदा की।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानीकर्ताओं को पाकिस्तान का दौरा करने और स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया, और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उचित पद्धति का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

जेयूआई-एफ प्रमुख ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिलाया कि पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते रिश्ते फायदेमंद नहीं हैं।

उन्होंने विदेशी नागरिकों, विशेषकर अफगानियों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाए जाने की आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले अन्य लोग भी हैं। उन्होंने सुलह की सुविधा और मुद्दों को हल करने के लिए एक आयोग के गठन के लिए अपने सुझाव दोहराए।

फजल ने कहा कि अफगान शासकों को परिपक्व होने और अपने पाकिस्तानी समकक्षों की तरह जिम्मेदार बनने में समय लगेगा। उन्होंने समस्याओं को बढ़ाने के लिए कार्यवाहक सरकार की आलोचना करते हुए समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में अवैध प्रवासियों पर एक बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है, जिसे अगले महीने में शुरू करने का इरादा है।

इस निर्णय ने उचित दस्तावेज़ीकरण के बिना विदेशियों के बीच चिंताएँ बढ़ा दीं, जिनमें पाकिस्तान में रहने वाले अनुमानित 1.7 मिलियन अफगान नागरिक भी शामिल थे। यह कार्रवाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के साथ मेल खाती है, जो तालिबान-सहयोगी आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में हमलों से उपजा है, जो अक्सर अफगानिस्तान में शरण लेने के लिए साझा सीमा पार करते हैं।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में कराची में 1,700 से अधिक अफगान नागरिकों को पकड़ा है।

कार्यवाहक गृह मंत्री सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने सिंध में रहने वाले सभी अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के निर्वासन की योजना की घोषणा करते हुए इस जानकारी का खुलासा किया। (एएनआई)