पाकिस्तान: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तोशाखाना मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ इमरान खान की अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

इस्लामाबाद (एएनआई): इस्लामाबाद उच्च न्यायालय 22 अगस्त को तोशाखाना मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगा, जो वर्तमान में अटॉक जेल में कैद है।

एक खंडपीठ, जिसमें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं, मामले की सुनवाई करेंगे। यह घटनाक्रम 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा इमरान खान को "भ्रष्ट आचरण" का दोषी पाए जाने और मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आया है।

खान को आम चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उस समय 30 पेज के आदेश में कहा गया था, "उसने (इमरान) तोशाखाना से प्राप्त उपहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते समय धोखाधड़ी की जो बाद में झूठी और गलत साबित हुई। उसकी बेईमानी संदेह से परे स्थापित हो गई है," डॉन ने बताया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को लाहौर में उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद, इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ अपने वकील ख्वाजा हारिस अहमद और बैरिस्टर गौहर अली खान के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया जाए।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अपील के अनुसार, इमरान खान तोशाखाना मामले की स्थिरता पर अदालत के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाले थे। हालाँकि, निचली अदालत के न्यायाधीश ने अंतिम बहस के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की थी।

याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को "पूर्व-निर्धारित दिमाग" से दोषी ठहराया और उन्हें 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई। डॉन के मुताबिक, पिछली सुनवाई में जस्टिस फारूक ने कहा था कि वह संबंधित अधिकारियों को सुनने और उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने के बाद याचिका पर निर्णय लेंगे।

तत्कालीन गठबंधन सरकार के सत्तारूढ़ सांसदों द्वारा दायर तोशखाना मामला, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर आधारित है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशखाना से अपने पास रखे गए उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय का विवरण "जानबूझकर छुपाया"।

तोशखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को दी जाएगी। इमरान खान को उपहारों को अपने पास रखने को लेकर कई कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप ईसीपी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। (एएनआई)