Taliban से मुकाबले के लिए निर्वासित अफगान विपक्ष का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में अपनी दशकों पुरानी भागीदारी के तहत एक और छद्म युद्ध छेड़ने की योजना बना रहा है। हाल ही में आई कई मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि इस्लामाबाद अफ़ग़ानिस्तान के विपक्ष को अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। इस कदम को अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन को कमज़ोर करने के प्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यह घटनाक्रम अफ़ग़ानिस्तान की धरती पर इस्लामाबाद के हवाई हमलों और अफ़ग़ान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के बाद पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है।

"विश्लेषकों का मानना ​​है कि फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान का शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान, तालिबान द्वारा अपनी पारंपरिक 'रणनीतिक गहराई' की भूमिका निभाने में विफलता से लगातार निराश हो रहा है - अफ़ग़ानिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ एक दोस्ताना और लचीले बफर के रूप में इस्तेमाल करना। इसके बजाय, तालिबान ने इस्लामाबाद से एक व्यावहारिक दूरी बनाए रखी है और नई दिल्ली के साथ राजनयिक रास्ते खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान के जनरल नाराज़ हो गए हैं," यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है।

अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा किया, तो पाकिस्तान के कई लोगों ने इसे "रणनीतिक जीत" बताया, यह मानते हुए कि तालिबान इस्लामाबाद के हितों के अनुसार काम करेगा। हालाँकि, तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तान के दबाव का विरोध किया है और अफ़ग़ानिस्तान को एक मुवक्किल राज्य में बदलने से इनकार कर दिया है।

"इस अवज्ञा से निराश होकर, पाकिस्तान की सेना अब अपनी पुरानी रणनीति पर लौटती दिख रही है: छद्म युद्ध के ज़रिए अस्थिरता फैलाना। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की सेना और ख़ुफ़िया एजेंसियाँ निर्वासित अफ़ग़ान विपक्षी नेताओं का चुपचाप समर्थन कर रही हैं और उन्हें पाकिस्तानी धरती पर एक आधिकारिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही हैं। यह काबुल के प्रति इस्लामाबाद की नीति में एक बड़ा बदलाव होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पूर्व अफ़ग़ान गणराज्य के कई राजनीतिक हस्तियाँ, जिनमें तत्कालीन उत्तरी गठबंधन और निर्वासित राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरएफ) के सदस्य शामिल हैं, वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं।"

कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों और अफ़ग़ान विपक्ष के सदस्यों ने हाल के महीनों में तालिबान विरोधी आंदोलन को "पुनर्जीवित" करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठकें की हैं। पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की नीति से अफ़ग़ानिस्तान फिर से अराजकता में धँस सकता है।

पाकिस्तान पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमले कर रहा है, और इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि वह टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालाँकि, इनमें से ज़्यादातर हमले नागरिक इलाकों में हुए, जिनमें दर्जनों अफ़ग़ान मारे गए और घायल हुए, जिनमें से ज़्यादातर पश्तून थे। इन घटनाओं ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनता का गुस्सा भड़का दिया है, और हज़ारों अफ़ग़ान सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद की कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। अफ़ग़ान शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान के व्यवहार ने भी द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। 2023 से, पाकिस्तान ने लाखों अफ़ग़ान शरणार्थियों को वापस भेजा है, जिनमें से कई दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे।

"पाकिस्तान में एक अफ़ग़ान विपक्षी कार्यालय खोलने की योजना इस टकराव को और आगे ले जाएगी। विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस्लामाबाद का लक्ष्य पाकिस्तानी हितों के प्रति वफ़ादार एक वैकल्पिक अफ़ग़ान नेतृत्व तैयार करना है। विपक्षी नेताओं की मेज़बानी करके, पाकिस्तान यह संकेत देना चाहता है कि वह अभी भी अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य को आकार दे सकता है और तालिबान को उसकी अवज्ञा के लिए दंडित कर सकता है। लेकिन इस तरह के कदम से काबुल की ओर से जवाबी कार्रवाई भड़क सकती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में और अस्थिरता पैदा हो सकती है। तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पाकिस्तान से आयोजित किसी भी तालिबान-विरोधी गतिविधि को शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना जाएगा। इससे सीमा पार झड़पों, उग्रवादियों के उभार और पूरे क्षेत्र में और भी अधिक अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है," यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।