Pakistan में स्कूलों और अस्पतालों से ज़्यादा मस्जिदें हैं

Pakistan पाकिस्तान : 1947 में आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की पहली आर्थिक जनगणना, इस चौंकाने वाली ज़मीनी हक़ीक़त को उजागर करती है कि देश में मस्जिदों की संख्या स्कूलों की संख्या से दोगुनी से भी ज़्यादा है, जहाँ 25 करोड़ लोगों की आबादी के लिए बहुत कम कारखाने या अस्पताल हैं - जिनमें से ज़्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

जनगणना से पता चलता है कि देश में 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें और 36 हज़ार धार्मिक मदरसे हैं, जबकि सिर्फ़ 2,69,000 स्कूल और 1,19,000 अस्पताल हैं। यह असंतुलन उन गहरे व्यवस्थागत मुद्दों को दर्शाता है जो शिक्षा तक पहुँच में बाधा डालते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डालते हैं और देश की आर्थिक क्षमता को सीमित करते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी भी उतनी ही गंभीर है, देश भर में केवल 11,568 कॉलेज और 214 विश्वविद्यालय हैं, जो मानव पूंजी की ख़राब गुणवत्ता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी बेहद अपर्याप्त है, कुपोषण और बीमारी से जूझ रहे देश में हर 2,083 लोगों पर सिर्फ़ एक अस्पताल उपलब्ध है। जनगणना के अनुसार, 1.09 करोड़ लोग पशुपालन, सिलाई, खाद्य पैकेजिंग और ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो औपचारिक रोज़गार के अवसरों की कमी को दर्शाता है। इनमें से 56 लाख लोग पशुपालन करते हैं, 4,19,000 लोग कपड़ों की सिलाई करते हैं और 93,000 लोग ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो दर्शाता है कि आबादी मेहनती तो है, लेकिन सुविधाओं से वंचित है।

जनगणना के अनुसार, 71.43 लाख व्यवसाय 253.44 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं। फिर भी, इनमें से केवल 2,50,000 ही औपचारिक रूप से पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग में पंजीकृत हैं, जो अविकसित अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति को दर्शाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी हैं, जहाँ 95 प्रतिशत प्रतिष्ठान दस से कम लोगों को रोज़गार देते हैं। अकेले सेवा क्षेत्र में लगभग 58 प्रतिशत कार्यबल है, जबकि उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र बहुत पीछे है।

जनगणना पाकिस्तान में क्षेत्रीय असमानताओं को भी उजागर करती है, जहाँ आर्थिक प्रतिष्ठानों और सामाजिक बुनियादी ढाँचे की संख्या के मामले में पंजाब और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आगे हैं। योजना मंत्री अहसान इकबाल ने ये निष्कर्ष जारी किए। उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए कि यह पहली जनगणना है, यह भी बताया कि पड़ोसी देशों ने दशकों में कई आर्थिक जनगणनाएँ की हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई न करना देश के शासन पर सेना के मज़बूत प्रभाव का भी प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रक्षा व्यय को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है।