पाकिस्तान सरकार की नीतियां लोगों के लिए "हानिकारक" हैं: JI leader

Lahore: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने शनिवार को सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि ये नीतियां लोगों के लिए हानिकारक हैं । पंजाब के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद मंसूरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी फॉर्म 47 के जरिए सत्ता में आए धोखेबाज तत्वों का शासन पाकिस्तान के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता ।

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने कहा कि गैस की कीमतों में 319 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

हाफिज नईमुर रहमान ने सरकार पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इसने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और असहमति को दबा दिया है। उन्होंने कहा, "तानाशाही और सेंसरशिप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

मदरसा पंजीकरण के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जमात पंजीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करती है लेकिन मामले को सुलझाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की राजनीतिक प्रथाओं की आलोचना की और 26वें संशोधन को राष्ट्र के लिए एक सबक बताया। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी का "हक दो आवाम को" आंदोलन जारी है, जिसमें किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए लाहौर और पंजाब के अन्य प्रमुख हिस्सों में मार्च की योजना है। जेआई प्रमुख ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रदर्शनकारियों की हत्या की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र और अधिकार प्राप्त आयोग के गठन का आह्वान किया ।

उन्होंने इस्लामाबाद में पश्तूनों की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे विभाजन और पूर्वाग्रह पैदा करने का प्रयास बताया। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने सरकार पर पीटीआई विरोध प्रदर्शनों के दौरान हताहतों के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया, उन्होंने जोर देकर कहा कि जेआई को खुद छह से सात मौतों की जानकारी थी। उन्होंने पुलिस उत्पीड़न या अन्य शिकायतों का सामना करने वालों की सहायता के लिए इस्लामाबाद में एक कानूनी सहायता प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बारे में बोलते हुए , उन्होंने बिजली, पेट्रोल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थता के लिए सरकार की आलोचना की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट की गति को धीमा करने जैसे सरकार के कदमों की भी आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोगों की आजीविका नष्ट हो रही है, उन्होंने इन कदमों को "अस्वीकार्य" बताया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख ने सरकार से सत्ताधारी अभिजात वर्ग के लिए विशेषाधिकार समाप्त करने का आग्रह किया और उनसे गरीबों और वेतनभोगी वर्ग पर बोझ डालने के बजाय करों का भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने किसानों की उपज, विशेष रूप से गन्ने के लिए उचित मूल्य की कमी पर सरकार की आलोचना की और पूछा कि सरकार सामंती जमींदारों पर कर लगाने में विफल रहते हुए कृषि सब्सिडी क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक मुद्दों के लिए आंदोलन जारी रहेगा," उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक समितियां बनाई जाएंगी।

रहमान ने कहा कि जेआई वेहारी, मंडी बहाउद्दीन, झंग और बाद में लाहौर में किसानों के अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने मांग की कि स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) समझौतों के लाभों का उपयोग बिजली की कीमतों को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। (एएनआई)