पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट की मंदी के लिए अत्यधिक VPN को जिम्मेदार ठहराया

Islamabad: पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार राज्य मंत्री शाज़ा फातिमा ख्वाजा ने रविवार को सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध या धीमा करने के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह मंदी लोगों द्वारा अत्यधिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) उपयोग के कारण है, पाकिस्तान स्थित दैनिक, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। शाज़ा फातिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंटरनेट की समस्याओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और व्यापक इंटरनेट व्यवधानों के कारण जनता को होने वाली समस्याओं को स्वीकार किया है ।

उन्होंने कहा कि वीपीएन के उपयोग में बढ़ोतरी से इंटरनेट सेवाओं पर भारी लोड पड़ा , जिससे यह धीमी हो गई, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया इससे पहले, लाहौर उच्च न्यायालय ने शनिवार को संघीय सरकार और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को पाकिस्तान में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले हालिया इंटरनेट व्यवधानों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिनिधियों को अदालत में पेश करें और 21 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करें। संघीय सरकार ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया को विनियमित करने के उद्देश्य से एक इंटरनेट फ़ायरवॉल के कथित परीक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फ़िल्टर से लैस इस फ़ायरवॉल का उद्देश्य अवांछित सामग्री को व्यापक दर्शकों तक पहुँचने से रोकना है। पाकिस्तान में इंटरनेट की गति काफी धीमी हो गई है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए चिंताएँ पैदा हो गई हैं जो तेज़ और विश्वसनीय कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह मंदी कथित तौर पर इंटरनेट ट्रैफ़िक की बढ़ती सरकारी निगरानी से जुड़ी है , जिसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना है।

कई व्यवसाय अधिक स्थिर इंटरनेट सेवाओं वाले देशों में स्थानांतरित होने पर विचार कर रहे हैं, जिससे डिजिटल उद्यमिता केंद्र और आर्थिक स्थिरता के रूप में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को खतरा है। उद्योग के नेताओं ने चेतावनी दी है कि मौजूदा परिस्थितियाँ देश की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को नुकसान पहुँचा रही हैं। पाकिस्तान के वायरलेस और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (WISPAP) ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देने के सरकार के कदम ने अनजाने में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचाया है।

"पिछले कुछ हफ़्तों में, इंटरनेट की गति 30 से 40 प्रतिशत तक गिर गई है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अराजक स्थिति पैदा हो गई है जो तेज़, विश्वसनीय कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक निर्भर हैं। "एसोसिएशन ने कहा कि इसका प्रभाव कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स पेशेवरों, दूरस्थ श्रमिकों और इलेक्ट्रॉनिक-संबंधित व्यवसाय चलाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से गंभीर रहा है। बयान में कहा गया है, "ये क्षेत्र, जो पाकिस्तान की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, अब परिचालन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मंदी उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रही है।" डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई व्यवसाय अपने परिचालन को अधिक स्थिर इंटरनेट सेवाओं वाले अन्य देशों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं । WISPAP के अध्यक्ष शहजाद अरशद ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "यह हमारे ग्राहकों के लिए बहुत निराशाजनक स्थिति है। कई लोग छोटे ISPs को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे अब खराब सेवा गुणवत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर यह जारी रहा, तो हम पाकिस्तान से व्यवसायों का बड़े पैमाने पर पलायन देखेंगे।"

बढ़ी हुई निगरानी और उसके बाद VPN का उपयोग करने में असमर्थता समस्या को और बढ़ा रही है, खासकर अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों और फ्रीलांसरों के लिए जिन्हें अपने काम के लिए सुरक्षित और लगातार इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता होती है। इस बीच, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) ने उपयोगकर्ताओं की अटकलों के बावजूद इस बात से इनकार किया है कि सरकार द्वारा स्थापित फ़ायरवॉल व्यवधानों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, पाकिस्तान के डिजिटल परिदृश्य का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, मंदी के कारण व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों ही पीड़ित हैं । (ANI)