पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ को निजीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने का 'आश्वासन' दिया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) को निजीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने का 'आश्वासन' दिया है, एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( पीआईए ) का निजीकरण योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि संघीय सरकार ने बिजली-साझाकरण कंपनियों के निजीकरण की भी योजना तैयार की है। इसके अलावा, फर्स्ट वूमेन बैंक, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी सहित घाटे में चल रहे अन्य सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम भी सूची में हैं, एआरवाई न्यूज ने बताया। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान अगले हफ्ते आईएमएफ के साथ स्टाफ-लेवल समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है । सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर होने से पाकिस्तान के लिए एसबीए समझौते के तहत 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किश्त प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा । उन्होंने आगे कहा कि आईएमएफ के साथ बातचीत के दौरान , पाकिस्तान के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता को 1 जुलाई से बिजली शुल्क बढ़ाने का आश्वासन दिया, जबकि एआरवाई न्यूज के अनुसार, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक ईंधन समायोजन उपभोक्ताओं को लागत वसूली के लिए प्रभावित करेगा।

इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार की दोबारा समीक्षा की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) की मांग को खारिज कर दिया था। आईएमएफ ने संघीय धन की कमी का हवाला देते हुए इस्लामाबाद को एसबीए के तहत 3 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत दूसरी समीक्षा वार्ता के दौरान प्रांतों के साथ एनएफसी पुरस्कार पर फिर से विचार करने के लिए कहा । एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार , कथित तौर पर आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल एसबीए ऋण कार्यक्रम के तहत दूसरी समीक्षा के लिए पाकिस्तान में है। आर्थिक संकट के बीच, पाकिस्तान द्वारा अगले महीने विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत एक लंबे और बड़े बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ से औपचारिक अनुरोध करने की भी उम्मीद है । ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, जिसे आईएमएफ /विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, की आगामी वसंत बैठकों के अवसर पर देश को जलवायु वित्त के माध्यम से वृद्धि की संभावना के साथ 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के नए आईएमएफ बेलआउट पैकेज की मांग करने की उम्मीद है। वाशिंगटन, डीसी, 15 से 20 अप्रैल तक। पाकिस्तान के लिए ईएफएफ कार्यक्रम के लंबे और बड़े आकार का अनुरोध करने की दो संभावनाएं हैं । पहला यह है कि मुद्रास्फीति से प्रभावित देश अपना बढ़ा हुआ कोटा मांग सकता है जैसा कि उसने 2008 में किया था जब इस्लामाबाद ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) सरकार के दौरान अपना 700 प्रतिशत कोटा हासिल किया था। दूसरी संभावना जलवायु वित्त साधन के माध्यम से ईएफएफ को बढ़ाने की है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सबसे खराब जलवायु गिरावट के कारण पाकिस्तान इसके लिए योग्य है। विशेष रूप से, पाकिस्तान ने पिछली गर्मियों में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आईएमएफ स्टैंड-बाय व्यवस्था हासिल की थी, हालांकि, देश अभी भी रिकॉर्ड मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और सिकुड़ते विदेशी भंडार से जूझ रहा है। (एएनआई)