कश्‍मीर में परिसीमन पर पाकिस्‍तान आगबबूला, बताया मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश

जम्मू-कश्मीर में भारत के परिसीमन कराए जाने को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जताइ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब कर परिसीमन पर आपत्ति दर्ज करायी है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह भारत के कश्मीर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस आयोग का उद्देश्य मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना और उन्हें कश्मीर में कमजोर करना है।

भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का काम सौंपा गया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन को किया खारिज

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रभारी डी'एफ़ेयर को तलब किया है और एक सीमांकन दिया है जिसमें इस्लामाबाद द्वारा परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की बात कही गई है। पाकिस्तान ने बताया कि परिसीमन आयोग का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी को 'बेदखल और कमजोर' करना था।

परिसीमन के पीछे भारत की अलग चाल

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान में कहा गया कि इसके पीछे भारत की अपनी कोइ चाल है। इस परिसीमन योजना के तहत भारत की कोइ योजना छिपी हुई है। परिसीमन के नाम पर जम्मू और कश्मीर के विधानसभा को फिरसे डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी प्रभावित हो सके। पाकिस्तान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते जो भारत कह रहा है कि यह परिसीमन स्थानीय जनसंख्या को मजबूत करेगा।

जम्मू विधानसभा को मिलेगी अतिरिक्त सीटें

मार्च 2020 में गठित जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने गुरुवार को जम्मू क्षेत्र को छह अतिरिक्त विधानसभा सीटें और एक कश्मीर घाटी को देने वाली अपनी अंतिम रिपोर्ट को अधिसूचित किया। 90 सदस्यीय सदन में अब जम्मू संभाग में विधानसभा की 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी।

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है यह नयी चुनावी सीमा जम्‍मू- कश्‍मीर के लोगों को कमजोर, अधिकारहीन और बांटेगी। शहबाज शरीफ की सरकार ने बीजेपी और आरएसएस पर भी आरोप लगाया। पाकिस्‍तान ने कहा कि भारत अगर मुसलमानों को कमजोर और उनका नुकसान करके हिंदुओं को बढ़ावा देगा जोकि अवैध, एकतरफे रूप से किया जाएगा तो वह वह प्रयास शरारतपूर्ण प्रयास लोकतंत्र के मानकों, नैतिकता और अंतरराष्‍ट्रीय कानूनों का मजाक कहलाएगा।

भारत का रुख साफ

भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि देश की संसद द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला था।

भारत ने बार-बार पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू और कश्मीर 'हमेशा के लिए था, है और हमेशा रहेगा' देश का अभिन्न अंग बना रहेगा। इसने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी प्रचार को रोकने की भी सलाह दी।

पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत सरकार को जम्मू में किसी भी तरह के अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने से बचना चाहिए।