Pakistan: संघीय सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी समाप्त की

Islamabadइस्लामाबाद: पाकिस्तान की संघीय सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है । एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया है। अक्टूबर से, प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 9 रुपये से 29 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़े हुए शुल्क का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। विशेष रूप से, 50 यूनिट तक की खपत करने वाले संरक्षित ग्राहकों से 9.39 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाएगा, जबकि 51-100 यूनिट का उपयोग करने वालों को 13.64 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। 101-200 यूनिट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक 29.21 रुपये प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

विशेष रूप से, राष्ट्रीय विद्युत शक्ति नियामक प्राधिकरण ( एनईपीआरए ) ने देर से बिल भुगतान के लिए एक नई अधिभार नीति भी शुरू की है। रिपोर्टों के अनुसार, देय तिथि के तीन दिन के भीतर भुगतान किए गए बिलों पर 5 प्रतिशत अधिभार लागू होगा, जबकि उस अवधि के बाद किए गए भुगतानों पर 10 प्रतिशत अधिभार लागू होगा, एआरवाई न्यूज ने बताया।

सरकार ने उपभोक्ताओं को कुछ लचीलापन प्रदान किया है और निर्णय लिया है कि यदि देय तिथि के बाद तीन दिन की छूट अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा। यह परिवर्तन अतिदेय बिलों पर पिछले समान 10 प्रतिशत विलंब भुगतान शुल्क की जगह लेता है। पाकिस्तान के नागरिकों को बिजली की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। एआरवाई न्यूज ने बताया था कि अगस्त में देश में बिजली की कीमतों में 14वीं बार बढ़ोतरी हुई, जिससे पाकिस्तान के नागरिकों पर बोझ बढ़ गया । विवरण के अनुसार, जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक 14 समायोजन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर 455 अरब रुपये से अधिक की अतिरिक्त लागत आई।इन समायोजनों से बिजली की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें मार्च 2024 में 7.06 रुपये प्रति यूनिट की सबसे अधिक वृद्धि हुई। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली की कीमतों में लगातार बदलाव ने नागरिकों के लिए अपने खर्चों का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लोगों ने पाकिस्तान सरकार से जनता को राहत देने के लिए ईंधन समायोजन तंत्र की समीक्षा करने का आग्रह किया । (एएनआई)