पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, पाकिस्तान स्थित डॉन ने बताया।

ईसीपी ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को अवमानना मामले में मंगलवार को गिरफ्तार करने और उसके सामने पेश करने को कहा है।

डॉन के अनुसार, 11 जुलाई को सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय ईसीपी पीठ ने इमरान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया, क्योंकि वह आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे।

ईसीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनावी निगरानीकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर "असंयमित" भाषा का इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान, पार्टी नेता असद उमर और पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।

ईसीपी ने उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा था। हालाँकि, तीनों नेताओं ने ईसीपी के सामने पेश होने के बजाय चुनावी निकाय के नोटिस और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अवमानना कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 10, जो अवमानना के लिए दंडित करने की आयोग की शक्ति के संबंध में वैधानिक प्रावधान है, संविधान के खिलाफ थी।

चुनाव अधिनियम 2017, धारा 10 जिसका शीर्षक है "अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति" में कहा गया है कि "चुनाव आयोग अदालत की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के समान शक्ति का प्रयोग कर सकता है और अदालत की अवमानना अध्यादेश, 2003 (2003 का वी), या अदालत की अवमानना से संबंधित कोई अन्य कानून तदनुसार प्रभावी होगा [...]," डॉन ने बताया।

पीटीआई नेताओं ने उच्च न्यायालय से उन्हें आरोपों से घोषणात्मक राहत देने का अनुरोध किया था। हालांकि, डॉन के अनुसार, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ईसीपी को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी। 21 जून को, चुनावी निकाय ने जुलाई में तीन पीटीआई नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया।

11 जुलाई को सुनवाई के दौरान पीटीआई के तीन नेताओं में से कोई भी तलब किए जाने के बावजूद आयोग के सामने पेश नहीं हुआ. इसके बाद ईसीपी ने इमरान खान और फवाद चौधरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हालाँकि, पाकिस्तान के चुनावी निकाय ने असद उमर के वकील की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें सुनवाई से छूट देने की मांग की गई थी।

डॉन के अनुसार, ईसीपी ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और कहा कि "चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 10 के संदर्भ में शुरू की गई आयोग की कार्यवाही की अवमानना ​​में उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है।" वारंट में कहा गया है कि इमरान खान नोटिस दिए जाने के बाद भी ईसीपी के सामने पेश नहीं हुए और उनके लिए 16 जनवरी और 2 मार्च को जमानती वारंट जारी किए गए थे।

डॉन के अनुसार, आयोग ने चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 4(2) और अधिनियम और नियमों के अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीटीआई अध्यक्ष के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

वारंट में, ईसीपी ने कहा कि उसने इस्लामाबाद महानिरीक्षक को इमरान खान को गिरफ्तार करने और 25 जुलाई को सुबह 10 बजे (स्थानीय समय) ईसीपी के सामने पेश करने के लिए अधिकृत किया है और इसकी आवश्यकता है। (एएनआई)