Pakistan: वित्तीय संकट के बीच डायमर-भाषा बांध की लागत 300 प्रतिशत तक बढ़ी

Dimmerडायमर : खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के डायमर जिले में डायमर-भाषा बांध अपनी शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है क्योंकि संघीय योजना मंत्री अहसान इकबाल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछली सरकार की "अक्षमताओं" के कारण डायमर-भाषा बांध परियोजना की लागत 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है, पाकिस्तान स्थित दैनिक डॉन ने रिपोर्ट किया। इकबाल ने यह भी बताया कि सिंधु नदी पर निर्मित और कोहिस्तान जिले की सीमा पर स्थित इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए वित्तपोषण योजना अधूरी है, डॉन ने रिपोर्ट किया। इकबाल ने बुधवार को एक बयान में दावा किया, "वित्त पोषण की कमी और देरी के कारण परियोजना की लागत 479 बिलियन पीकेआर से बढ़कर 1,400 बिलियन पीकेआर हो गई है। हम हर क्षेत्र में पिछली सरकार के कुप्रबंधन के नतीजों को झेल रहे हैं"।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बांध अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जिससे पीओजीबी के निवासियों के लिए बड़ी चिंता पैदा हो गई है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोग इसके निर्माण का खामियाजा भुगत रहे हैं, जबकि परियोजना के पूरा होने के बाद लाभ मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों को मिलने की उम्मीद है ।

इसके अतिरिक्त, बांध के निर्माण ने नागरिकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिनके विचारों को पाकिस्तान सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। क्योंकि यह बांध परियोजना से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए इन निवासियों को मुआवजा देने में विफल रही है। शुरुआत में, नागरिकों को नौकरी देने के वादे भी किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने खेद व्यक्त किया कि परियोजना की वित्तपोषण योजना अधूरी है। उन्होंने आगे कहा, "आज भी, कागज पर अनुमानित लागत PKR 480 बिलियन बताई गई है, जबकि वास्तविक लागत PKR 1,400 बिलियन तक बढ़ गई है। डायमर-भाषा बांध की निर्माण लागत में इस अत्यधिक वृद्धि की जिम्मेदारी पिछली अक्षम सरकार की है"।

इसी समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में योजना सचिव, जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण (WAPDA) के अध्यक्ष और परियोजना से संबंधित संबंधित संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इकबाल ने बताया कि देरी और स्थगन के कारण इस महत्वपूर्ण परियोजना की लागत बढ़ने लगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2020 में, पिछले प्रशासन ने परियोजना के लिए आवश्यक वित्त सुरक्षित किए बिना जल्दबाजी में निर्माण शुरू कर दिया। (एएनआई)