Pak ने इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया

Pakistan इस्लामाबाद : SCO परिषद के शासनाध्यक्षों (CHG) की 23वीं बैठक बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है, जिसमें शीर्ष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी शीर्ष अधिकारियों के आगमन के साथ, सुरक्षा एजेंसियां ​​किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी है।

इस्लामाबाद में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम, प्रमुख सरकारी भवनों और रेड ज़ोन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पूरे राजधानी में रेंजर्स तैनात किए गए हैं। एहतियाती उपाय के रूप में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए कई व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रमुख मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस कार्यक्रम में आने वाले लगभग 900 प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिनिधि राजधानी में 'रेड जोन' या उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर ठहरेंगे, क्योंकि राजधानी में उनके ठहरने के लिए 14 स्थानों की व्यवस्था की गई है। मेहमानों के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के लिए 124 वाहनों के काफिले की व्यवस्था की गई है। इस बेड़े को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा: 84 वाहन राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा करेंगे, जबकि 40 वाहन अन्य प्रतिनिधियों की सेवा करेंगे। सभी प्रतिनिधिमंडलों के आज पहुंचने के साथ, बुधवार को एक व्यस्त कार्यक्रम का इंतजार है। कार्यक्रम के अनुसार, प्रतिभागी बुधवार सुबह जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। समूह तस्वीरों के बाद, पीएम शहबाज अपना उद्घाटन भाषण देंगे, जिसके बाद अन्य सदस्य देशों के बयान आने वाले हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दिन का एक उल्लेखनीय एजेंडा पीएम द्वारा समापन भाषण देने से पहले "दस्तावेजों पर हस्ताक्षर" करना है।

बुधवार दोपहर को उप प्रधानमंत्री इशाक डार और एससीओ महासचिव झांग मिंग मीडिया को संबोधित करेंगे। अपनी प्रेस वार्ता के बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मेहमानों के लिए "आधिकारिक लंच" की मेजबानी करेंगे। इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, "एससीओ सरकार प्रमुखों की परिषद (सीएचजी) की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। एससीओ सीएचजी बैठक सालाना आयोजित की जाती है और संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर एससीओ की 23वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वह मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया, "भारत एससीओ प्रारूप में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें एससीओ ढांचे के भीतर विभिन्न तंत्र और पहल शामिल हैं।"

विदेश मंत्री ने पहले कहा था कि वह "भारत-पाकिस्तान संबंधों" पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी यात्रा बहुपक्षीय कार्यक्रम SCO शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि वह "SCO का अच्छा सदस्य" बनने के लिए ही पाकिस्तान जा रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन, बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमन गोलोवचेंको, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अकाइलबेक झापारोव, ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री अकाइलबेक झापारोव और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव, साथ ही ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर शिखर सम्मेलन के दौरान SCO सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोग हैं, ARY न्यूज़ ने बताया था।

शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री और कैबिनेट के उपाध्यक्ष, साथ ही पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन-एर्डीन लुवसन्नामराय भी भाग लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी। एससीओ के प्रमुख लक्ष्यों में सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना और बनाए रखना शामिल है। एससीओ के सदस्य देशों में भारत, ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश शामिल हैं। इसके कई अन्य महत्वपूर्ण संवाद साझेदार हैं जैसे बहरीन, मिस्र, कतर, मालदीव, म्यांमार, यूएई और श्रीलंका। (एएनआई)