पाकिस्तान की अदालत ने बढ़ते आर्थिक संकट के बीच चीनी पेट्रोलियम फर्म पर 24.8 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया

बढ़ते आर्थिक संकट के बीच, पाकिस्तान की एक अदालत ने देश में काम कर रही एक चीनी पेट्रोलियम फर्म पर $2.48 मिलियन का जुर्माना लगाया। पाकिस्तानी समाचार आउटलेट डॉन के अनुसार, सिविल जज सैयद मोहम्मद ज़ाहिद तेर्मिज़ी ने चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CNPC) नाम की चीनी फर्म पर भारी जुर्माना लगाया। अदालत ने आरोप लगाया कि चीनी फर्म ने पाकिस्तानी फर्म पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंध का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी अदालत का फैसला देश में एक बड़े आर्थिक संकट के बीच आया है। तमाम अराजकता के बीच, चीन पाकिस्तान के उन कुछ सहयोगियों में से एक है, जो नकदी की तंगी वाले देश को सहायता प्रदान कर रहे हैं, हालांकि, इस्लामाबाद की मदद करने का चीन का मकसद कई लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है।

डॉन के अनुसार, CNPC 2001 की शुरुआत में पाकिस्तान आई थी। चीनी फर्म देश में रिग और ड्रिलिंग के क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में आई थी। कंपनी उस समय देश में आई जब पाकिस्तान ने एक ही क्षेत्र में काम कर रही विदेशी कंपनियों की भारी आमद देखी। परिणामस्वरूप, CNPC को समान विदेशी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के साथ व्यवसाय स्थापित करने और उत्पन्न करने में कठिनाई हुई।

CNPC ने स्थानीय कंपनी के साथ एक समझौता किया

डॉन के अनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत में इन प्रतियोगिताओं के बीच, सीएनपीसी एक शुरुआत करना चाहता था। इसके परिणामस्वरूप, चीनी पेट्रोलियम फर्म ने पाकिस्तान की पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया। मामले के विवरण के अनुसार, समझौते ने चीनी कंपनी को ड्रिलिंग अनुबंध प्राप्त करने में मदद की और सीएनपीसी को दो दशकों तक पाकिस्तान में अपना संचालन बनाए रखने में मदद की।

हाल के मामले में, स्थानीय पाकिस्तानी फर्म ने पाकिस्तान की सत्र अदालत के समक्ष CNPC के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में, कंपनी ने आरोप लगाया कि CNPC ने एक संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन किया है। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने स्थानीय कंपनी के पक्ष में $2.48 मिलियन का प्रारंभिक आदेश पारित किया। मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था चरमराने के कगार पर है। बढ़ती महंगाई के साथ पाकिस्तानी प्रशासन ने भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि की है, जिससे आम पाकिस्तानी नागरिकों का जीवन कठिन हो गया है। सीएनपीसी के खिलाफ पाकिस्तानी अदालत के इस कदम के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि संघर्षरत देश का इकलौता सहयोगी इस मामले पर कैसी प्रतिक्रिया देगा।