पाकिस्तान की अदालत ने पुलिस को 9 मई के दंगा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की अनुमति दी

इमरान खान को एक और झटका देते हुए, एक पाकिस्तानी अदालत ने पुलिस को लाहौर के कोर कमांडर हाउस, जिसे जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है, में 9 मई को हुई तोड़फोड़ की घटना के सिलसिले में जेल में बंद प्रधान मंत्री को गिरफ्तार करने और जांच करने की अनुमति दे दी है, यह गुरुवार को सामने आया। 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इस महीने की शुरुआत में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में पंजाब प्रांत की अटक जिला जेल में बंद हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने गुरुवार को बताया कि आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) लाहौर ने लाहौर पुलिस जांच प्रमुख द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में 9 मई को जिन्ना हाउस में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में खान को गिरफ्तार करने और जांच करने का आदेश जारी किया। .पुलिस ने जिन्ना हाउस आगजनी मामले में पूर्व प्रधान मंत्री की कथित संलिप्तता के लिए जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता बताई।

पीटीआई अध्यक्ष की जांच के लिए एक जांच दल अटक जेल भेजा जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी।सूत्रों ने कहा कि फिलहाल आगजनी मामले में खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दंगों के दौरान लाहौर में कोर कमांडर हाउस और रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठान और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं या आग लगा दी गईं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 100 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे पाकिस्तान में 10,000 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4,000 केवल पंजाब प्रांत से थे।

पीटीआई का तर्क है कि उसके सदस्य हमलों में शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार और सेना ने दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उनके पास उनकी संलिप्तता के "अकाट्य सबूत" हैं।