पाकिस्तान की अदालत ने आतंकवाद मामले में पूर्व पीएम इमरान खान की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ाई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, 69 वर्षीय खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी, जिसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की शारीरिक हिरासत को मंजूरी दी थी और कहा था कि उन्हें "खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" भाषण के कुछ घंटों बाद, खान पर उनकी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकाने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आतंकवाद निरोधी अदालत ने 25 अगस्त को पीटीआई प्रमुख को एक सितंबर तक के लिए एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। खान ने पिछले हफ्ते महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने की इच्छा दिखाई, लेकिन माफी मांगने से रोक दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को भेजे गए एक लिखित जवाब में, खान ने दावा किया कि चौधरी एक न्यायिक अधिकारी थे, क्योंकि उन्हें इस धारणा के तहत कि वह एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट थीं, इस टिप्पणी को पारित करने के समय जागरूक नहीं थे। खान ने अदालत में अपने जवाब में कहा, "प्रतिवादी (खान) विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि यदि उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अनुचित माना जाता है, तो वह उन्हें वापस लेने को तैयार हैं।"

गुरुवार को, खान कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद एटीसी पहुंचे और न्यायाधीश अब्बास के तहत कार्यवाही शुरू हुई, जिन्होंने अभियोजक को मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में जोड़े गए चार नए आरोपों में पीटीआई अध्यक्ष को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। 12 सितंबर को अगली सुनवाई में अंतिम दलीलें सुनी जाएंगी।