Pakistan: गठबंधन द्वारा जादुई संख्या पर विचार के कारण 'संवैधानिक पैकेज' स्थगित

Islamabadइस्लामाबाद : पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रस्तावित संवैधानिक पैकेज को रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसे शनिवार को संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना थी, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाने में आने वाली बाधाओं के कारण "रणनीतिक कारणों" से, डॉन ने रिपोर्ट किया। हालांकि सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधनों के सेट को पेश करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन गठबंधन के एक जानकार स्रोत का हवाला देते हुए पाक दैनिक ने बताया कि देरी का सीनेट में "संख्या खेल से कुछ लेना-देना है"।

उन्होंने बताया कि सरकार के पास सीनेट में एक सदस्य की कमी थी, जहाँ संशोधन के लिए 64 वोटों की आवश्यकता थी। सीनेट के अध्यक्ष, जो कि पीपीपी के सदस्य हैं, मतदान नहीं कर सकते। नेशनल असेंबली में, गठबंधन को 224 की दो-तिहाई सीमा को पूरा करने के लिए कई सांसदों की आवश्यकता है, सूत्र ने कहा कि निचले सदन में सब कुछ ठीक था, खासकर एनए-171 से पीपीपी के मखदूम ताहिर राशिद के शपथ ग्रहण के बाद।

सूत्र आश्वस्त लग रहे थे कि "चीजें संभाल ली गई हैं और [संवैधानिक] पैकेज रविवार को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाएगा।" जब पूछा गया कि अगर सरकार के पास आवश्यक संख्याबल था तो बिल को नेशनल असेंबली में क्यों नहीं पेश किया गया, तो अंदरूनी सूत्र ने "रणनीतिक कारणों" का हवाला दिया। "हम चाहते हैं कि रणनीति के तौर पर इसे उसी दिन दोनों सदनों से पारित कर दिया जाए।" पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के नियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उनमें से कुछ को बलिदान देना होगा।" हालांकि, वोटों की गिनती प्रस्तावित संशोधन के तहत की जाएगी, जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है।

उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, "चीजें अब संभाल ली गई हैं और पैकेज रविवार को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाएगा।" उल्लेखनीय रूप से, संवैधानिक पैकेज एक गुप्त रहस्य बना हुआ है, इसकी सामग्री पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, इस अटकल के बीच कि सरकार शीर्ष न्यायाधीश को विस्तार देने की योजना बना रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शनिवार को उच्च सदन के साथ पैकेज के कुछ हिस्सों को साझा किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 63-ए में संशोधन शामिल है, जो संवैधानिक संशोधन के लिए मतदान में पार्टी लाइन को पार करने वालों की अयोग्यता से संबंधित है।

उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत, उन सदस्यों के वोट गिने जाएंगे जिनके खिलाफ उनके पार्टी नेतृत्व द्वारा अयोग्यता का संदर्भ दायर किया गया है। एक अन्य संशोधन के तहत, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहेंगे। डार ने यह भी कहा कि संवैधानिक याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 63-ए में संशोधन के निर्णय के बारे में, उप प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अनुच्छेद की गलत व्याख्या की थी, जब उन्होंने फैसला किया था कि अयोग्यता से जुड़े मामलों पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों के वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहने के बारे में, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछले 17 महीनों तक ईसीपी निष्क्रिय रहा।

सदन के नेता ने विपक्ष को देश में न्यायिक सुधार लाने में मदद करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, "मैं पूरे बिल से अवगत नहीं हूं...मैं सिर्फ नब्ज बता रहा हूं।" उन्होंने आग्रह किया कि अदालती फैसलों को समयबद्ध बनाने के लिए कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने टिप्पणी की, "हमें आरोप-प्रत्यारोप के खेल में शामिल होने से कुछ नहीं मिलेगा।" विदेश मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता यह कहने में गलत हैं कि सरकार अपने संवैधानिक पैकेज का विवरण छिपा रही है और उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रस्तावों पर हाल ही में 9 सितंबर को संसद भवन से पीटीआई एमएनए की गिरफ्तारी के बाद गठित विशेष संसदीय समिति में चर्चा की जा रही है और पीटीआई परामर्श का हिस्सा है।

"हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं लेकिन हर सरकार की अपनी रणनीति होती है।" सदन के नेता ने संकेत दिया कि सरकार जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के सुझाव पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार है, जिसका विशेष समितियों के अन्य सदस्यों ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा, "बैठक में, मैंने कानून मंत्री को सलाह दी कि अगर यह स्पष्ट रूप से महसूस हो कि यह किसी को उपकृत करने के लिए किया जा रहा है तो आयु न बढ़ाई जाए।" हालांकि, एक जानकार सूत्र ने दावा किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का संशोधन अभी भी पैकेज का हिस्सा है।

इससे पहले, विपक्ष के नेता सैयद शिबली फ़राज़ ने सदन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन अब तक सांसदों से प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों की रूपरेखा को 'छिपा' रहा है। उन्होंने कहा, "सामान्य परिस्थितियों में, आप अपने प्रस्तावित कानून को जनता और विधायकों को बेचते हैं।" हालांकि, उन्होंने कहा कि संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन करने के प्रस्ताव को गुप्त रखा गया क्योंकि इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार के पास इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं है और वह पीटीआई के सदस्यों को अपनी वफादारी बदलने के लिए मजबूर कर रही है, जैसा कि डॉन ने बताया।

विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रस्तावित कानून के इर्द-गिर्द "रहस्य" को और बढ़ा दिया है और आधिकारिक अवकाश के दिन सत्र बुलाने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात की निंदा की कि लोकतंत्र की हिमायती पीपीपी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो रही है और चेतावनी दी कि "उसे इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी"। (एएनआई)