Pakistan: ईसाई पादरी ने सरकार से जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की

Sahiwal: पाकिस्तान चर्च के धर्मसभा के अध्यक्ष बिशप रेवरेंड आज़ाद मार्शल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हाल ही में देश के राजकीय अतिथि के रूप में अपनी यात्रा के दौरान ईसाई समुदाय और उनकी मान्यताओं के बारे में विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है । डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह संपन्न हुई नाइक की यात्रा में कई सार्वजनिक भाषण और निजी चर्चाएँ शामिल थीं।

पत्र में, जिसकी एक प्रति डॉन के पास उपलब्ध है, मार्शल ने कहा, "डॉ. जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों ने हमारे ईसाई समुदाय के भीतर काफी परेशानी पैदा की है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर हमारे विश्वास की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, हमारे पवित्र ग्रंथों को बदनाम किया और ऐसे बयान दिए जो ईसाई पादरियों और विद्वानों की मान्यताओं को कमजोर करते हैं।" पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि नाइक की टिप्पणियों ने न केवल "धार्मिक अपमान किया बल्कि सभी पाकिस्तानियों

के राष्ट्रीय गौरव को भी कमजोर किया , चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो।" पत्र में नाइक की टिप्पणियों के बारे में औपचारिक रूप से खेद व्यक्त करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान सरकार की भी आलोचना की गई है, जिसने ईसाई समुदाय द्वारा महसूस किए जा रहे "हाशिए पर होने की भावना को और तीव्र कर दिया है", जबकि सरकार ने धार्मिक सद्भाव और सभी के लिए आपसी सम्मान बनाए रखने का बार-बार आश्वासन दिया है। अपने पत्र में, मार्शल ने सरकार से आग्रह किया है कि वह भविष्य में "ऐसी विभाजनकारी और हानिकारक" घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए, खासकर राज्य के समर्थन में होने वाली घटनाओं को।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 1947 में पाकिस्तान की पहली संविधान सभा में कायदे-आज़म के महत्वपूर्ण भाषण का संदर्भ देते हुए कहा कि नाइक ने राज्य अतिथि के रूप में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान संस्थापक पिता के दृष्टिकोण का "अनादर" किया। डॉ. मार्शल ने कहा, "डॉ. जाकिर नाइक ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी टिप्पणी की, जहाँ हमारे पादरियों और विद्वानों को उनके गुमराह विचारों से उत्पन्न गलत सूचनाओं का उचित जवाब देने या स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया।"उन्होंने आगे कहा कि, पाकिस्तान के नागरिकों के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें कहा गया है, "प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा।"

उन्होंने अनुच्छेद 36 का भी संदर्भ दिया, जिसके अनुसार "राज्य को अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है ।" डॉ. मार्शल ने राष्ट्रपति जरदारी से यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम उठाने का आह्वान किया कि इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखा जाए और किसी के द्वारा उनका उल्लंघन न किया जाए। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा खराब होती जा रही है। रिपोर्ट में धार्मिक हिंसा सहित गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है , जिसमें ईशनिंदा के आरोपों के कारण अक्सर हिंसक परिणाम सामने आते हैं। (एएनआई)