Pakistan कैबिनेट ने विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

ISLAMABAD इस्लामाबाद: पाकिस्तान मंत्रिमंडल ने रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बैठक में गठबंधन सहयोगियों से आम सहमति मांगी गई। गठबंधन सरकार रविवार को सीनेट और नेशनल असेंबली में प्रस्तावित न्यायिक सुधार विधेयक पेश करने जा रही है। डॉन न्यूज ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के हवाले से बताया कि "संघीय मंत्रिमंडल ने सरकार और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहित उसके गठबंधन दलों के 26वें संविधान संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी है।"

एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री शहबाज ने प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विस्तृत चर्चा के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति को जानकारी दी गई और उनसे परामर्श किया गया। बैठक के बाद संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि सरकार ने अपने मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह मसौदे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), सरकार और गठबंधन सहयोगियों के सहयोग से तैयार किया गया था। मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर मसौदे का समर्थन किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सरकार बहुप्रतीक्षित 26वें संविधान संशोधन को संसद में पारित करवाने को लेकर बेहद आशावादी है।

सीनेट सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि ऊपरी सदन का सत्र दोपहर 3 बजे शुरू होगा। एनए सचिवालय की एक अलग अधिसूचना के अनुसार, नेशनल असेंबली का सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा।असेंबली के प्रवक्ता के अनुसार, नेशनल असेंबली के आज के सत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अतिथियों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है।

शनिवार रात को, बिल पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के साथ चर्चा की गई।संशोधनों का विवरण अभी भी एक रहस्य है क्योंकि सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर मीडिया के साथ साझा नहीं किया है या सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं की है। अब तक जो रिपोर्ट की गई है, उससे पता चलता है कि बिल का कथित उद्देश्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तय करने की योजना बना रही है।संवैधानिक संशोधन के लिए नेशनल असेंबली और सीनेट में दो-तिहाई बहुमत से अलग-अलग पारित होने की आवश्यकता होती है।