Pak: व्यापारी समुदाय ने उच्च करों और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ हड़ताल की

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान Pakistan के व्यापारी समुदाय ने करों और भारी बिजली और गैस बिलों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की है, एआरवाई न्यूज ने बुधवार को रिपोर्ट की। ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमल बलूच ने कहा कि सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और वे पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर रहे हैं। व्यापारियों के संगठन के आह्वान पर कराची से खैबर तक के बाजार बंद हैं।

इससे पहले मंगलवार को अंजुमन-ए-ताजिरन के केंद्रीय अध्यक्ष काशिफ चौधरी ने सरकार की बातचीत को 'ड्रामा' करार दिया और हड़ताल करने की कसम खाई। काशिफ चौधरी ने कहा कि व्यापारी एकजुट हैं और बिजली की कीमतों में कमी और आईपीपी समझौतों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और हड़ताल को इसी दिशा में एक कदम बताया।

संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के अध्यक्ष राशिद महमूद लांगरियाल ने व्यापारियों को उनकी 'वैध' मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया, लेकिन कहा कि ताजिर दोस्त योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। हड़ताल की घोषणा से पहले, व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के मुख्यालय में उनसे मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, उन्होंने अप्रैल में शुरू की गई ताजिर दोस्त योजना के साथ-साथ हाल ही में घोषित कर दरों के बारे में एफबीआर के अध्यक्ष राशिद महमूद और उनकी टीम को अपना असंतोष व्यक्त किया, जिसे अगस्त में लागू किया गया था। देश के कर आधार का विस्तार अब पीएमएल-एन और उसके गठबंधन सहयोगी पीपीपी के लिए एक बड़ी बाधा पेश करेगा, क्योंकि विरोध करने वाले व्यापारियों के इन दलों से राजनीतिक संबंध हैं। इसके बावजूद, विपक्षी दलों - जेयूआई-एफ, जमात-ए-इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी सहित - ने हड़ताली व्यापारियों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने अपने सभी सदस्यों से बुधवार की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पूरा समर्थन करने के लिए अपने कारोबार बंद रखने का आह्वान किया है, ताकि सरकार पर ताजिर दोस्त योजना को वापस लेने और अत्यधिक बिजली बिलों और अन्य करों को कम करने के लिए दबाव बनाया जा सके। उन्होंने योजना को रद्द करने और पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों/दुकानदारों को जारी किए गए नोटिसों को रद्द करने की मांग की, जो प्रति माह 60,000 रुपये का अग्रिम कर लगाते हैं। (एएनआई)