Pak: बलूचिस्तान विधानसभा ने ट्रेन सेवाओं, 4जी सेवाओं, निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को बहाल करने पर प्रस्ताव पारित किया

Pakistan क्वेटा : डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान विधानसभा ने गुरुवार को प्रांत में लगातार मुद्दों को संबोधित करते हुए तीन प्रस्तावों को पारित किया, जिसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल करना, वाशुक निर्वाचन क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करना और पंजगुर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना शामिल है। जमात-ए-इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने बलूचिस्तान को सुरक्षित और सस्ती यात्रा से वंचित करने के लिए पाकिस्तान रेलवे की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में संघीय सरकार से अकबर बुगती एक्सप्रेस, चिल्टन एक्सप्रेस, अब्बासिन एक्सप्रेस और बलूचिस्तान एक्सप्रेस जैसी दैनिक ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का आग्रह किया गया।

नेशनल पार्टी के सदस्य मीर रहमत सालेह बलूच ने पंजगुर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जो तीन साल से निलंबित हैं। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि इंटरनेट की कमी ने शिक्षा, व्यवसाय और संचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के मीर जाबिद अली रेकी द्वारा पेश किए गए एक अन्य प्रस्ताव में अगले प्रांतीय विधानसभा चुनावों के लिए वाशुक जिले को दो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि वाशुक के बड़े भौगोलिक आकार और बिखरी हुई आबादी के कारण प्रभावी शासन के लिए समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

इस बीच, बलूचिस्तान कैबिनेट ने कार्बन मार्केट ट्रेडिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश, विश्व बैंक के ऋण के तहत जल संसाधन विकास के लिए धन और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार के लिए परियोजनाओं सहित प्रमुख पहलों को मंजूरी दी।

शिक्षा क्षेत्र में, इसने बलूचिस्तान फाउंडेशनल लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सुधारों को लागू करना, मानकों को बढ़ाना और साक्षरता दर को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक के सहयोग से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की पांच वर्षीय परियोजना को भी मंजूरी दी गई, ताकि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो, स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन हो और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच संबंधी मुद्दों का समाधान हो।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने नियमितता अधिनियम 2024 को मंजूरी दी, जो शिक्षकों की अस्थायी भर्ती को वैध बनाता है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस अधिनियम के तहत, यूनियन काउंसिल और स्थानीय स्तर पर नियुक्त शिक्षकों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित होगी। (एएनआई)