इस्लामाबाद। आईएमएफ कार्यक्रम की पूर्व कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए, पाकिस्तान कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने औसत बिजली टैरिफ में 3.39 पीकेआर प्रति यूनिट के विशेष वित्तपोषण अधिभार को लागू करने की मंजूरी दे दी, इसके अलावा त्रैमासिक टैरिफ समायोजन तक एक वर्ष के लिए 3.21 पीकेआर प्रति यूनिट और लगभग तीन महीने के लिए 4 पीकेआर प्रति यूनिट तक के लंबित ईंधन लागत समायोजन की वसूली।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि वित्त पोषण अधिभार औसत आधार राष्ट्रीय टैरिफ का एक नियमित हिस्सा रहेगा, दो अन्य टैरिफ समायोजन कभी-कभी एक साथ ओवरलैप होते हैं और अन्य समय में उतार-चढ़ाव होते हैं।
इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 24) के लिए 1 पीकेआर प्रति यूनिट की दर से एक अन्य अधिभार को अग्रिम रूप से अनुमोदित किया गया है, जो कि बिजली क्षेत्र की ऋण सेवा को कवर करने के लिए 43 पैसे प्रति यूनिट के मौजूदा और सतत वित्तपोषण अधिभार के ऊपर है।