खैबर पख्तूनख्वा CM के सलाहकार ने कहा- एक या दो दिन में कुर्रम में युद्ध विराम समझौते की उम्मीद है

Pakistan पेशावर : खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के सलाहकार मुहम्मद अली सैफ ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कुर्रम में युद्धरत जनजातियों के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जैसा कि एरी न्यूज ने बताया। एरी न्यूज से बात करते हुए, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुर्रम की स्थिति पर कोहाट में होने वाली जिरगा दो दिनों के लिए विलंबित हो गई है, क्योंकि एक पक्ष ने परामर्श के लिए समय लिया है।

विलंब के बावजूद, सैफ को उम्मीद है कि युद्धरत जनजातियाँ जल्द ही युद्ध विराम पर पहुँच जाएँगी और एक या दो दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। उन्होंने कहा, "एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" एरी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट ने पहले ही कुर्रम को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया था, जिले में हिंसक सांप्रदायिक हमलों में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद सड़क बंद होने के कारण खाद्य और दवा की आपूर्ति की भारी कमी के बीच आपातकाल लागू कर दिया था।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने जोर देकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार बातचीत और आदिवासी परिषदों के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सरकार के अधिकार से समझौता किए बिना नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने की कसम खाई। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि संबंधित पक्षों के बीच समझौते के बाद ही सड़कें फिर से खोली जाएंगी। एरी न्यूज ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। कुर्रम में हुई हिंसा में कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

डॉन न्यूज आउटलेट ने बताया कि झड़पें एक काफिले पर हमले के बाद शुरू हुईं, जिसमें कम से कम 43 लोगों की जान चली गई। कुर्रम के निवासियों ने बताया है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे जिले के कुछ हिस्सों में खाद्यान्न और दवाइयों की कमी है, क्योंकि सरकार दशकों पुराने भूमि विवादों के कारण जनजातियों के बीच फिर से शुरू हुए झगड़े को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही है।

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, एक जिरगा जिले में दीर्घकालिक शांति के लिए प्रयास कर रही है। जिरगा दोनों युद्धरत जनजातियों के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन स्थायी शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। डॉन के अनुसार, प्रांतीय सरकार पहले ही कह चुकी है कि कुर्रम में स्थिति तभी सामान्य होगी, जब सशस्त्र समूह स्वेच्छा से भारी हथियार सौंप देंगे और बंकरों को खाली कर देंगे, जिनका इस्तेमाल एक-दूसरे को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इन प्रयासों के बीच, खैबर पख्तूनख्वा की सर्वोच्च समिति ने कुर्रम संघर्ष में दोनों पक्षों के लिए 15 दिनों में अपने हथियार सौंपने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। (एएनआई)