Pakistan 2024: पड़ोसियों के साथ बिगड़ते रिश्ते और आर्थिक संकट

Islamabad इस्लामाबाद, 30 दिसंबर: पाकिस्तान 2024 में राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और पड़ोसियों के साथ खराब संबंधों से परेशान था। लेकिन इस साल की पहचान सिर्फ ये चिरस्थायी बीमारियाँ ही नहीं थीं, बल्कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से निपटने में देश की अक्षमता भी थी। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए - दोनों पड़ोसियों के बीच ठंडे संबंधों के बीच लगभग एक दशक में इस्लामाबाद का दौरा करने वाले पहले उच्च पदस्थ भारतीय मंत्री। पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। वह दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं। SCO कार्यक्रम में अपने संबोधन में, जयशंकर ने कहा, "अगर दोस्ती कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने के कारण हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि सीमा पार की गतिविधियाँ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की “विशेषता” रखती हैं, तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और संपर्क को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रखती हैं।

उनकी टिप्पणियों को पाकिस्तान की ओर निर्देशित माना गया, जिसके अपने सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हैं। यदि वर्ष की शुरुआत जनवरी में ईरान द्वारा पाकिस्तान के भीतर मिसाइल हमलों के साथ हुई, जिसमें बलूच आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, तो इसका अंत पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हवाई हमले करने के साथ हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अनुसार महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 46 लोग मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि लक्ष्य आतंकवादी थे। पाकिस्तान ने 2024 में विशेष रूप से अशांत बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों में कई आतंकवादी हमलों को देखा, जो उसके सुरक्षा बलों के लिए सबसे कठिन वर्षों में से एक है। आंतरिक मंत्रालय द्वारा संसद के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार, वर्ष के पहले 10 महीनों में 1,566 आतंकवादी घटनाओं में 924 लोग मारे गए और 2,121 घायल हुए। कम से कम 573 मृत और 1,353 घायल सेना सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित थे।

आर्थिक मोर्चे पर, पाकिस्तान 2022 में डिफॉल्ट के कगार पर था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समय पर हस्तक्षेप के कारण ही यह टल पाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को दिवालियापन के कगार से वापस खींचने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय लेते हैं। 2024 में मुद्रास्फीति एकल अंकों में आ गई, नीतिगत दरें 22.5 से घटकर 15 प्रतिशत हो गईं, विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ और शेयर बाजार ने रिकॉर्ड लाभ कमाया। लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर सुर्खियों में रहे। फरवरी में हुए चुनावों में खान की पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने त्रिशंकु संसद में 226 में से 100 से अधिक सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने पार्टी सुप्रीमो और तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। जैसे ही पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शहबाज के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए सत्ता-साझाकरण समझौता किया, खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया।

भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2023 में खान को गिरफ्तार किया गया और तब से वे सलाखों के पीछे हैं। उम्मीदों के विपरीत, 2024 में उनकी लोकप्रियता में उछाल आया, जिससे उनके शब्द सही साबित हुए - संसद में विश्वास मत हारने के बाद 2022 में पीएम के पद से हटाए जाने से पहले कहे गए - कि वे "सत्ता से बाहर होने पर अधिक खतरनाक होंगे।" हाल ही में, जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद तक मार्च निकाला - जिसके बाद अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई की - तो पूर्व क्रिकेटर ने अपने समर्थकों द्वारा सामूहिक 'सविनय अवज्ञा' की धमकी दी, अगर उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं की गईं। इनमें "जनादेश" की "बहाली" शामिल है, जो उन्हें लगता है कि देश चलाने के लिए फरवरी के संसदीय चुनावों में उन्हें मिला था। उनके समर्थक 2024 को चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के लिए एक आपदा के रूप में देखते हैं, जो मतपत्रों में परिलक्षित लोकप्रिय राय की “घोर उपेक्षा” की ओर इशारा करते हैं।

सत्ता में बैठे कुछ लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। हाल ही में दुनिया न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, वरिष्ठ पीएमएल-एन नेता मियां जावेद लतीफ़ ने स्वीकार किया कि “हम चुनाव हार गए हैं”। हाल ही में पीटीआई और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन बहुत कम लोगों का मानना ​​है कि खान की “चुराए गए जनादेश” को बहाल करने की मांग पूरी होगी। नतीजतन, देश को 2025 में भी मजबूत राजनीतिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। पारंपरिक चुनौतियों के साथ अभी भी बरकरार है, सरकार के सामने अब एक और चुनौती है: ‘कोने में फंसे बाघ’ को कैसे काबू में किया जाए।