पाक जिम्मेदार परमाणु शक्ति लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे: राष्ट्रपति आरिफ अलवी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, लेकिन हमला हुआ तो वह 'पूरी ताकत' से जवाब देने से नहीं हिचकेगा। उन्होंने देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। पाकिस्तान-डे परेड में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यह साल खास है। हम पाकिस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।

हम दोहराते हैं कि आजादी को बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे। हम सभी देशों के साथ शांति चाहते हैं और उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साफ करना चाहते हैं कि अपनी आजादी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस दौरान अलवी ने संयुक्त राष्ट्र में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने का प्रस्ताव पास कराने का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संदेश में देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के वास्तविक लोकतांत्रिक, कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए एकता, विश्वास और अनुशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया। पाकिस्तान में ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन (आईओसी) की बैठक में भाग लेने आए विदेश मंत्री परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर थे।

तीनों सेनाओं और सुरक्षा बलों ने किया मार्च पास्ट

पाकिस्तान दिवस पर तीनों सशस्त्र सेनाओं के साथ ही सुरक्षा बलों ने मार्च पास्ट किया। लड़ाकू विमानों ने हवाई करतब दिखाए। इस दौरान पाकिस्तान के विभिन्न राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। परेड में बहरीन, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की और सऊदी अरब के दलों ने भी भाग लिया। हाल ही में वायुसेना में शामिल चीन से खरीदे गए जे-10सी लड़ाकू विमानों ने भी पहली बार एयर शो में हिस्सा लिया। देश की राजधानी में 31 और राज्यों की राजधानी में 21 तोपों की सलामी दी गई।

आतंकवाद और बढ़ती जनसंख्या से निपटने में मुस्लिम विद्वान करें मदद

अलवी ने परेड के दौरान कहा कि आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट और झूठी खबरें देश के सामने सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से इन मुद्दों से निपटने में मदद करने का आह्वान किया।

मुस्लिम लीग ने इसी दिन रखी थी भारत के बंटवारे की मांग

पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर संकल्प को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लीग ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के सामने मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने की मांग रखी थी।