Pak सैन्य अदालत ने 9 मई के दंगों में शामिल 19 दोषियों को क्षमादान दिया

Islamabad: सैन्य अदालतों ने 9 मई, 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों में शामिल 19 दोषियों को क्षमा प्रदान की है, एआरवाई न्यूज ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के हवाले से बताया । आईएसपीआर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दोषियों ने अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए दया याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने कानून के अनुसार उन्हें क्षमा प्रदान करने का फैसला किया।

आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।एआरवाई न्यूज के मुताबिक, आईएसपीआर ने स्पष्ट किया कि अन्य दया याचिकाओं पर भी विचार किया जाएगा और दोषियों के अपील करने के अधिकार पर जोर दिया जाएगा।इमरान खान को 9 मई, 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई में भाग ले रहे थेइमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।

पीटीआई प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना के जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू), लाहौर में जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस और अन्य सहित कई नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया और तोड़फोड़ की।प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को भी जला दिया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की। दंगों में शामिल होने के लिए 5,000 से अधिक लोगों को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) और अन्य कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाए गए। एआरवाई न्यूज के अनुसार, सरकार ने खान पर हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसके पास उसकी संलिप्तता के सबूत हैं।

पिछले हफ्ते, अमेरिका ने देशव्यापी दंगों में भागीदारी के लिए सैन्य अदालतों द्वारा 25 नागरिकों को हाल ही में दोषी ठहराए जाने पर चिंता व्यक्त की, डॉन ने बताया ।पीटीआई ने सजा की "निंदा" की, वहीं वकीलों ने कार्यवाही और "अनुचित रूप से उच्च दोषसिद्धि दर" के बारे में भी चिंता जताई।

मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका एक सैन्य न्यायाधिकरण में पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाए जाने से चिंतित है और पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करता है।"उनकी पोस्ट में बुधवार को जारी विदेश विभाग के एक बयान को दर्शाया गया था, जिसमें सैन्य अदालत के फैसलों पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की गई थी।

यह बयान ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) द्वारा इसी तरह की चिंताओं को व्यक्त करने के कुछ ही घंटों बाद जारी किया गया था। (एएनआई)