Imran Khan की पार्टी को रविवार की रैली के लिए अभी तक अनुमति नहीं मिली है

Pakistan कराची : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अभी तक कराची में रविवार को विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली है, एआरवाई न्यूज ने बताया। कराची कमिश्नर पूर्वी और दक्षिणी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी से फीडबैक लेने के बाद फैसला लेंगे कि प्रदर्शनकारियों को रैली करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए रविवार को कराची प्रेस क्लब से मजार-ए-कायद तक विरोध रैली आयोजित करने की घोषणा की थी। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई ने भी विरोध रैली की अनुमति के लिए कमिश्नर को आवेदन दिया था।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीटीआई के शहर अध्यक्ष राजा अजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित सीटें पीटीआई की हैं।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आज पीटीआई द्वारा बुलाए गए एक और बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले, पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रांतीय सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया।

इससे पहले, पीटीआई ने लियाकत बाग में एक 'जलसा' आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने यह कहते हुए निर्णय बदल दिया कि सरकार उनकी पार्टी को शहर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देगी और उपनगरों में एक स्थान निर्धारित करेगी

डॉन के अनुसार, भले ही पीटीआई नेताओं ने "सभी बाधाओं के बावजूद" कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की कसम खाई हो, लेकिन यह एक आसान काम नहीं होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि रावलपिंडी पुलिस, रेंजर्स और पंजाब कांस्टेबुलरी ने पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए गैरीसन शहर की "वास्तविक घेराबंदी" करने की योजना बनाई है। कोई भी यातायात शहर में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकेगा क्योंकि सड़कों को कंटेनरों और कांटेदार तारों से अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

इस बीच, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने आरक्षित सीटों के मामले में 12 जुलाई के अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में दो नई याचिकाएँ प्रस्तुत की हैं, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की।

23 सितंबर को जारी अपने 70 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पीटीआई को "एक राजनीतिक दल" बताया तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र बताया। (एएनआई)