पाक गृह मंत्री- नेशनल असेंबली के अध्यक्ष 15 मार्च के बाद निचले सदन का सत्र बुलाएंगे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान (Pakistan) के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद (Sheikh Rasheed Ahmad) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान (Prime Minister Imran Khan) के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर नेशनल असेंबली के अध्यक्ष 15 मार्च के बाद संसद के निचले सदन का सत्र बुलाएंगे. गृह मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष असद कैसर को निचले सदन का सत्र बुलाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष को तय करना है कि सत्र कब बुलाना है, वो 15 मार्च के बाद फैसला करेंगे.

गृह मंत्री ने कहा कि कानून के अनुसार अध्यक्ष को 22 मार्च तक सत्र बुलाना होगा, विपक्षी दलों ने आठ मार्च को अविश्वास प्रस्ताव दिया था. गृह मंत्री ने कहा कि पहले दिन सचिव अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक नोटिस वितरित करेंगे, जिसे अगले कार्य दिवस पर पेश किया जाएगा. संयुक्त विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है. सरकार और विपक्ष दोनों ये दावा करते रहे हैं कि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन के लिए पर्याप्त सदस्य हैं. 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए विपक्ष को 172 वोट चाहिए. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2018 में सत्ता में आए थे और अगला आम चुनाव 2023 में प्रस्तावित है.

क्‍या होता है अविश्‍वास प्रस्‍ताव?

पाकिस्‍तान में संविधान अनुच्‍छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाया जा सकता है. इस प्रस्‍ताव को लाने के बाद नेशनल असेंबली में पेश करना होगा. नेशनल असेंबली में जितने सदस्‍यों की संख्‍या है उसके 20 फीसदी सदस्‍यों को अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर हस्‍ताक्षर करना जरूरी है. इसकी लिख‍ित सूचना संसद के सचिवालय में जमा की जाती है.

इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाने की नौबत क्‍यों आई है, इस पर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का कहना है कई पार्टियों ने मिलकर इमरान सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव नेशनल असेंबली में जमा कराया है. इनमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जेयूआई और मुस्लिम लीग-एन समेत कई विपक्षी पार्टी शामिल हैं. दरअसल जब से इमरान खान के नेतृत्‍व वाली सरकार पाकिस्‍तान में आई है तब से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है. शहबाज शरीफ कहते हैं, देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है. कर्ज लेने के बावजूद बदलाव होता नहीं दिख रहा है और इसलिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रहित के लिए किया गया है.