पाक अर्थशास्त्री परवेज ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का आह्वान किया
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राजनीतिक अर्थशास्त्री परवेज ताहिर ने लोगों के संकट को कम करने के लिए भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है, डॉन ने बताया। उन्होंने 18वें संशोधन की आवश्यकता के अनुरूप पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल के आकार में कटौती करने का आह्वान किया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 15 फरवरी को पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अस्मा जहांगीर मेमोरियल लेक्चर के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ताहिर ने यह टिप्पणी की।
ताहिर ने जोर देकर कहा कि चूंकि संघीय विकास खर्च को उधारी से वित्तपोषित किया जाता है, इसे बजट के संतुलित होने तक शून्य तक घटाया जाना चाहिए। डॉन के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रक्षा खर्च "आवश्यकता से कहीं ज्यादा है।" अपनी टिप्पणी में, ताहिर ने सुझाव दिया कि बड़े भू-स्वामियों की आय पर सामान्य आयकर लगाया जाना चाहिए।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट ड्यूटी लगाने का आह्वान किया और कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, ताहिर ने जोर देकर कहा कि प्रांतों को अपनी आय का 50 प्रतिशत विकास बजट के लिए समर्पित करना चाहिए और दो साल के भीतर अनुच्छेद 25-ए के अनुसार वर्तमान बजट प्रदान करना चाहिए।
डॉन ने ताहिर के हवाले से कहा, "प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए संपत्ति कर स्थानीय सरकारों को पूरी तरह से हस्तांतरित किया जाना चाहिए और चालू खाता घाटे से निपटने के लिए क्षेत्र में व्यापार खोला जाना चाहिए।"
हाल ही में, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सौदे को "डिस्प्रिन (एस्पिरिन) के साथ कैंसर का इलाज" करार दिया है, डॉन ने बताया।
उन्होंने कहा कि आईएमएफ समझौता केवल अस्थायी राहत प्रदान करेगा क्योंकि यह अंततः देश को एक बड़ी आपदा की ओर ले जाएगा क्योंकि ऋण का बोझ बढ़ता रहेगा।
डॉन के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष ने देश की सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, "सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र से इमरान खान को बाहर करने के लिए देश को नष्ट न करें।"
समाचार रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान वित्तीय संकट और श्रीलंका की तरह अधिक अराजकता में डूब रहा है। फिच रेटिंग एजेंसी की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने चेतावनी दी कि हालात और बिगड़ेंगे।
इसके अलावा, समाचार रिपोर्ट के अनुसार, फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग को 'सीसीसी-' तक डाउनग्रेड कर दिया है, जिसका अर्थ है कि देश पहले ही श्रीलंका के स्तर पर पहुंच गया है।
पीटीआई के अध्यक्ष ने कहा कि वह देख सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की ओर बढ़ रहा है और कहा कि अपेक्षित आईएमएफ समझौता केवल अस्थायी राहत प्रदान करेगा क्योंकि यह अंततः पाकिस्तान को एक बड़ी आपदा की ओर ले जाएगा।
