पाक-अफगान वार्ता: दीर्घकालिक की बजाय तत्कालिक चिंताओं पर जोर

नई दिल्ली: लंबे, लेकिन तनावपूर्ण युद्धविराम के बीच अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क़तर की मध्यस्थता में हुई बातचीत से डूरंड रेखा के आसपास के पीड़ितों और उनके परिवारों को कुछ राहत मिली है, जहाँ पिछले हफ़्ते दोनों पड़ोसी देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था।

हालांकि, अफ़ग़ान अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने शुक्रवार, 17 अक्टूबर की देर रात पक्तिका प्रांत में कम से कम तीन जगहों पर हवाई हमले किए। इस बम विस्फोट में तीन अफ़ग़ान क्रिकेटरों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए, और यह उस अस्थायी युद्धविराम का उल्लंघन है जिस पर दोनों पक्षों ने बुधवार, 15 अक्टूबर को सहमति जताई थी।

इस्लामाबाद ने पहले भी अफ़ग़ानिस्तान में, राजधानी काबुल सहित, इसी तरह के हमले किए हैं। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से इन हमलों को सही ठहराया है और अफ़ग़ान नेतृत्व पर पाकिस्तान विरोधी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है।

हालांकि, इन बम विस्फोटों का कथित निशाना कहीं और छिपा हुआ बताया जा रहा है। अफ़ग़ान क्रिकेटरों या अन्य नागरिकों की मौत के लिए इस्लामाबाद द्वारा औपचारिक माफ़ी मांगने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

माफ़ी न मिलने से दोहा में कूटनीतिक माहौल और भी जटिल हो गया है क्योंकि इससे अफ़ग़ान जनता की राय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भी सख्त हो गई है और तालिबान वार्ताकारों पर एक गैर-बाध्यकारी बयान को स्वीकार करने के बजाय औपचारिक रियायतें या गारंटी लेने का दबाव बढ़ गया है।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ख़ुफ़िया प्रमुख असीम मलिक शामिल हैं, जिन्हें हाल के दिनों में तालिबान के आलोचक के रूप में जाना जाता है। आसिफ बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि तालिबान ने "भारत के साथ गठजोड़" कर लिया है, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अफ़ग़ानिस्तान "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र" बन गया है।

अफ़ग़ानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याक़ूब मुजाहिद और देश की ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख अब्दुल हक़ वसीक के नेतृत्व वाले काबुल प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान कितना समझा पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

48 घंटे के छोटे युद्धविराम के बाद, जिसे कथित तौर पर दोहा वार्ता के लिए बढ़ा दिया गया था, एक हफ़्ते तक चली सीमा पार हिंसा और पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद क्षेत्रीय ताकतों ने इस बैठक के लिए ज़ोर दिया था। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद, क़तर अफ़ग़ान कूटनीति और इस्लामाबाद तथा काबुल के बीच सुरक्षा कूटनीति में एक अद्वितीय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसने पहले कट्टरपंथियों और व्यावहारिक गुटों के बीच अंतर-अफ़ग़ान वार्ताओं की मेज़बानी की थी, साथ ही तालिबान नेतृत्व की वैश्विक समुदाय के साथ वार्ताओं में भी, जो एक तटस्थ स्थल के रूप में कार्य करता है।

वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका – जिसके पहले कार्यकाल में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे – ने 29 फ़रवरी, 2020 को दोहा में तालिबान नेतृत्व के साथ 'अफ़ग़ानिस्तान में शांति लाने के लिए समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे।

वर्तमान वार्ता में, रक्षा मंत्रियों और ख़ुफ़िया प्रमुखों की उपस्थिति बैठक के एजेंडे और लहजे को प्रभावित कर सकती है। उनकी उपस्थिति दीर्घकालिक कूटनीतिक या आर्थिक मुद्दों पर तात्कालिक सुरक्षा प्रश्नों को प्राथमिकता देने का संकेत देती है।

हालांकि, यह भविष्य की वार्ताओं के लिए एक कदम आगे भी बढ़ सकता है। क़तर पर सैन्य और ख़ुफ़िया प्रमुखों के प्रभुत्व वाली वार्ताओं का कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन करने की ज़िम्मेदारी है, जहाँ प्राथमिकता विश्वास-निर्माण उपायों पर होनी चाहिए – जिसमें जनता के लिए सुधार और दीर्घकालिक राजनीतिक समझौते की आवश्यकता हो – साथ ही तत्काल युद्धविराम भी।

अफ़ग़ानिस्तान के खामा प्रेस ने राजनयिक पर्यवेक्षकों के हवाले से कहा कि काबुल और इस्लामाबाद के बीच गहरे अविश्वास के बीच दोहा बैठक कतर की मध्यस्थता के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि स्थायी युद्धविराम और बेहतर ख़ुफ़िया सहयोग के बिना, सीमा पार हिंसा और बढ़ने का ख़तरा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता कमज़ोर होगी और अफ़ग़ानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में मानवीय क्षति और भी बदतर हो जाएगी।

इसलिए दोहा की मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण है, जहाँ सूत्रधार सत्यापन तंत्र, संयुक्त निगरानी, ​​या तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षकों की संरचना में मदद कर सकते हैं जो द्विपक्षीय अविश्वास को कार्यान्वयन योग्य कदमों में बदल सकें। पिछले हफ़्ते दोनों देशों के बीच तीव्र झड़पों के बाद, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक होगी, जिसका संचालन कतर और तुर्की कर रहे हैं।