जेन जेड के विरोध के बाद अपदस्थ पीएम ओली पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे

Nepal नेपाल : नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोली चलाने के आदेश देने से इनकार किया। इस महीने की शुरुआत में पद से हटने के बाद उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर जेनरेशन जेड समूह द्वारा नेपाल भर में उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बाद 9 सितंबर को ओली को पद से हटा दिया गया था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष ने भक्तपुर के गुंडू इलाके में अपने निजी आवास पर अपनी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने आंदोलन के दौरान जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दिए हैं।"

पिछले हफ्ते, अपने पद से हटने के बाद अपने पहले बयान में, ओली ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित बंदूकों से गोलियां चलाई गईं, जो पुलिस के पास नहीं थीं और उन्होंने मामले की जांच की मांग की। ओली ने कहा, "9 सितंबर को अपने इस्तीफे के बाद जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों के नाम पर की गई आगजनी और तोड़फोड़ में बड़ी संख्या में लोग मारे गए।" उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सुनकर उन्हें "दुख" हुआ।

8 सितंबर को आंदोलन के पहले दिन पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दो दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की कुल संख्या 75 तक पहुँच गई है। ओली ने सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नवगठित कार्यवाहक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह "संवैधानिक प्रक्रिया" से नहीं, बल्कि आगजनी और तोड़फोड़ के ज़रिए बनी है। कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन 12 सितंबर को हुआ, जिससे ओली के निष्कासन के बाद कई दिनों से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हुआ। ओली ने दावा किया कि जेनरेशन जेड समूह द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में एक "घुसपैठ" थी, जिसने उन्हें "दरकिनार" कर दिया। उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी के लोगों ने निश्चित रूप से मुख्य सरकारी सचिवालय परिसर, सिंह दरबार में आग नहीं लगाई।"

जेनरेशन जेड समूह के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान, राजनीतिक नेताओं के घरों, संसद, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आंदोलनकारी भीड़ द्वारा प्रधानमंत्री के बालुवतार स्थित आधिकारिक आवास में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद ओली ने नेपाल सेना में शरण ली। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने सरकार से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की भी माँग की और कहा कि भले ही वे अन्य सुविधाएँ वापस लेने का फैसला करें, लेकिन कम से कम राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। शीर्ष राजनीतिक नेताओं के पासपोर्ट ज़ब्त करने की सरकार की योजना की खबरों पर बोलते हुए, ओली ने कहा, "हम देश छोड़कर नहीं भागेंगे। हमें कानून-व्यवस्था बहाल करके और संविधान को सही रास्ते पर लाकर देश का निर्माण करना है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी, सीपीएन-यूएमएल, अकेले ही देश को "सही रास्ते" पर ला सकती है।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक नोटिस जारी कर सभी पक्षों से हिंसक और भड़काऊ गतिविधियों में शामिल न होकर शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद करने का आग्रह किया, क्योंकि नए चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है।

इसमें कहा गया है, "8 और 9 सितंबर के जेन जेड आंदोलन के बाद, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, सुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की माँगों के साथ, आगामी आम चुनाव से संबंधित प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुके हैं।"