अवैध बस्तियों में डोजर लगाने के निर्णय को लागू नहीं करने का आदेश

भूमिहीन अनाधिकृत बस्तियों में डोजरों के उपयोग के निर्णय को तत्काल लागू न करने के लिए पाटन उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के नाम एक अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश जस्टिस दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा और दीपेंद्र अधिकारी की खंडपीठ ने दिया।

न्यायाधीश धीर बहादुर चंद की एकलपीठ द्वारा 31 मार्च को दिए गए अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों को 26 अप्रैल को चर्चा के लिए तलब किया है.

कोर्ट ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा 25 मार्च को विभिन्न नदियों के किनारे स्थित बस्तियों को खाली करने के लिए जारी नोटिस को तुरंत लागू नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया है. अंतरिम आदेश के जारी रहने से फिलहाल बंदोबस्त हटाने की प्रक्रिया रोक दी गई है।