POGB में अधिकारियों ने राजनीतिक नेता और उनकी पत्नी को परेशान किया

POGB गिलगित : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान से नवीनतम घटनाक्रम में, प्रमुख राजनीतिक नेता और पब्लिक एक्शन कमेटी जीबी के उपाध्यक्ष, जावेद नंबरदार को अनुसूची चार की सूची में जोड़ा गया है, उनके शांतिपूर्ण राजनीतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप इस कदम की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इस कदम से उनके परिवार को गंभीर वित्तीय नुकसान भी हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी निशाद परवीन के बैंक खातों को फ्रीज करना भी शामिल है।

पामीर टाइम्स द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति में, पब्लिक एक्शन कमेटी जीबी के महासचिव शेर नादिर शाही ने जावेद नंबरदार और उनकी पत्नी के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की। शाही के अनुसार, नम्बरदार के खिलाफ दमनकारी उपाय उनके अलावा उनकी पत्नी निषाद परवीन को भी निशाना बना रहे हैं, जो डायमर जिले के तंगिर इलाके में लड़कियों की शिक्षा की प्रबल समर्थक रही हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निषाद परवीन, जो एक सरकारी शिक्षिका हैं और महिलाओं की शिक्षा की प्रबल समर्थक हैं, को अधिकारियों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। न केवल उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, बल्कि उन्हें सहायक शिक्षा अधिकारी के पद से भी निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनकी शादी जावेद नम्बरदार से हुई है।

शाही ने उन्हें एक साहसी महिला बताया, जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां ऐसे प्रयासों को प्रतिरोध और यहां तक ​​कि हिंसा का भी सामना करना पड़ा है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपने अथक परिश्रम के माध्यम से निषाद परवीन ने स्कूलों को जलाने और महिला शिक्षकों की भारी कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद तंगिर जिले में लड़कियों के स्कूलों की संख्या को कुछ से बढ़ाकर लगभग 45 करने में मदद की। शाही ने शिक्षा क्षेत्र में कई महिलाओं को सलाह देने वाली एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में उनके प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

शेर नादिर शाही ने निषाद परवीन को तत्काल उनके पद पर बहाल करने और उनके फ्रीज किए गए बैंक खातों को फिर से चालू करने की मांग की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करने की भी मांग की। शाही ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाकर की गई किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया होगी। (एएनआई)