North Korea एकीकरण प्रावधानों को हटाकर संविधान में संशोधन कर सकते है

North Korea सियोल : उत्तर कोरिया सोमवार को एक महत्वपूर्ण संसदीय बैठक आयोजित करने वाला है, जिसमें एकीकरण से संबंधित प्रावधानों को हटाकर और समुद्री सीमा सहित देश की क्षेत्रीय सीमाओं को स्पष्ट करके अपने संविधान में संशोधन करने की उम्मीद है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 14वीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली (एसपीए) के 11वें सत्र में इन संशोधनों पर विचार किए जाने की उम्मीद है, नौ महीने पहले उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन ने अंतर-कोरियाई संबंधों को "दो शत्रुतापूर्ण राज्यों" के बीच के रूप में फिर से परिभाषित किया था और दक्षिण कोरिया को सुलह और एकीकरण के लिए भागीदार नहीं मानने की कसम खाई थी।

जनवरी में एसपीए की पिछली बैठक में, किम ने दक्षिण कोरिया को आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का "अपरिवर्तनीय प्रमुख दुश्मन" करार देने और युद्ध की स्थिति में दक्षिण पर "पूरी तरह से कब्ज़ा" करने की योजनाओं को संहिताबद्ध करने के लिए संवैधानिक परिवर्तनों का आह्वान किया था।

संविधान की समीक्षा करने के किम के आदेश में शांतिपूर्ण एकीकरण से संबंधित किसी भी खंड को "हटाना" और देश की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करना शामिल है, जिसमें समुद्री सीमा भी शामिल है।

दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया 1991 के मूल समझौते सहित पिछले अंतर-कोरियाई समझौतों को रद्द कर सकता है, जिसमें दो कोरिया के बीच संबंधों को एक "विशेष संबंध" के रूप में परिभाषित किया गया था, जो कि पुनर्मिलन की प्रक्रिया में अस्थायी रूप से बना था, न कि राज्य-से-राज्य संबंधों के रूप में।

यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर के संवैधानिक संशोधन में एकीकरण, साझा जातीयता और नस्ल के संदर्भों को हटाया जा सकता है, और संघर्ष की स्थिति में दक्षिण के बलपूर्वक अवशोषण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

इन परिवर्तनों का विशिष्ट विवरण तुरंत प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अतीत में संवैधानिक संशोधनों को प्रकट करने में देरी की है। समुद्री सीमा के मुद्दे पर, उत्तर कोरिया विशिष्ट विवरण प्रदान किए बिना अपनी स्थिति को अस्पष्ट रूप से रेखांकित कर सकता है, जिससे भविष्य में विधायी कार्रवाइयों के लिए अपना रुख स्पष्ट करने की गुंजाइश बनी रहेगी। 1972 में अपने समाजवादी संविधान को अपनाने के बाद से उत्तर कोरिया ने इसमें 10 बार संशोधन किया है, जिसमें अंतिम संशोधन पिछले वर्ष सितम्बर में हुआ था।

(आईएएनएस)