आम चुनाव कराने को लेकर अब आशावादी नहीं: इमरान खान

लाहौर: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक तकनीकी सरकार स्थापित करने की अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह पाकिस्तान में आम चुनाव कराने के बारे में अधिक आशावादी नहीं हैं, द डॉन ने बताया।

बुधवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई प्रमुख ने कहा कि सरकार की तुलना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार की समर्थक ताकतों को समझाना अधिक महत्वपूर्ण है। डॉन ने खान के हवाले से कहा, देश में एक टेक्नोक्रेट सरकार स्थापित होने के बारे में अफवाह है और यह उन्हें यह मानने के लिए मजबूर करता है कि सरकार जल्द ही आम चुनाव कराने में दिलचस्पी नहीं रखती है।

खान ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के शासन का जिक्र करते हुए आम चुनाव कराने के बारे में "आयातित सरकार" से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव होने देने में केवल प्रतिष्ठान की भूमिका थी और कहा कि "स्थापना का मतलब सेना प्रमुख है"। इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनका स्वयं प्रतिष्ठान से कोई संपर्क नहीं था।

पूर्व पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार एक ड्राइंग रूम पार्टी में सिमट गई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, खान ने चेतावनी दी कि 'अगर अगले आम चुनाव में किसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे।' यह याद करते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी के जनादेश को स्वीकार नहीं किया गया था, उन्होंने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जनमत को नकारने के गंभीर परिणाम होंगे।

पीटीआई प्रमुख ने पहले आरोप लगाया था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता आसिफ अली जरदारी और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह के साथ समझौता किया था। खान ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) और पीपीपी दोनों के पास विदेशी संपत्ति थी, इसलिए इसे 'अर्थव्यवस्था का चार्टर' कहने का कोई फायदा नहीं था, द डॉन ने बताया।

सेवानिवृत्त जनरल क़मर जावेद बाजवा को भी ख़ान ने फटकार लगाई, उन पर देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर चूक करने तक पहुँचाने का आरोप लगाया। जिस पर उन्होंने कहा कि उनके शासन में डिफॉल्ट का खतरा पांच फीसदी था और अब यह बढ़कर 90 फीसदी हो गया है. (एएनआई)