16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाकिस्तान के पीएम शहबाज के खिलाफ नहीं मिला भ्रष्टाचार का कोई सबूत : विशेष अदालत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लाहौर की विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शाहबाज के खिलाफ 'भ्रष्टाचार, अधिकार के दुरुपयोग या रिश्वतखोरी का कोई सबूत' नहीं मिला है।

अदालत ने आगे कहा कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की हमजा और पीएम शहबाज को गिरफ्तार करने की 'दुर्भावनापूर्ण' मंशा थी। हमजा और पीएम शहबाज पहले से ही एनएबी की हिरासत में थे जब एफआईए ने उनकी जांच शुरू की। उनसे दो बार पूछताछ की गई - 18 दिसंबर, 2022 और 8 जनवरी, 2021 को।

इसके बाद एफआईए ने उनसे अगले पांच महीने तक पूछताछ नहीं की। एक बार जब उन्हें एनएबी की हिरासत से रिहा कर दिया गया, तो अदालत ने कहा कि एफआईए ने उन्हें अपने सामने पेश होने के लिए कहा। विशेष अदालत के आदेश में कहा गया, 'इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष रिहा होने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार करना चाहता था, जो उसकी गलत मंशा को दर्शाता है।'

एफआईए ने आरोप लगाया था कि पीएम शहबाज और उनके बेटे हमजा 16 अरब रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत की पुष्टि के लिए एक लिखित आदेश में, अदालत ने कहा कि एफआईए पीएम शहबाज और सीएम हमजा को गिरफ्तार करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के मामलों में जमानत मिली थी।

विशेष अदालत, जो शहबाज और हमजा के खिलाफ एफआईए द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही थी, ने पिछले हफ्ते दोनों को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।

आदेश में कहा गया है, '... परितोषण, भ्रष्ट आचरण, आधिकारिक अधिकार के दुरुपयोग, रिश्वत और कमीशन के आरोपों की सुनवाई के दौरान और जांच की जरूरत है क्योंकि इस स्तर पर पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं हैं।' जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि जांच कार्यालय (आईओ) ने आज तक अपनी डायरी में यह उल्लेख नहीं किया है कि याचिकाकर्ताओं को आगे की जांच के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता है।

विशेष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के अपने फैसले की व्याख्या करते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी जमा कर दिया गया है, इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि मामले में दर्ज 64 लोगों के बयान - जिन्होंने राशि जमा की थी - 60.7 मिलियन रुपये से संबंधित हैं न कि 16 बिलियन रुपये से - जैसा कि एफआईए ने दावा किया था। इसमें कहा गया है कि 64 जमाकर्ताओं के बयानों में किसी ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया। 'इसके अलावा, उक्त बयानों में किसी रिश्वत,घूसखोरी, या कमीशन आदि का उल्लेख नहीं है।'