ईरान सरकार की सख्त चेतवानी के बावजूद हिजाब विरोधी आंदोलन थम नहीं रहा है। ईरान ने इसके पीछे विदेशी दुश्मनों का हाथ बताया है। साथ यूरोपीय देशों के नौ नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद ईरान और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच करीब दो सप्ताह के संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 83 पहुंच गई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लीक दस्तावेजों का हवाला देकर कहा है कि ईरान सरकार ने आंदोलन को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एगनेस कैलामर्ड ने शुक्रवार को कहा कि ईरान सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़कों पर जो भी सरकार का विरोध करता दिखाई दे उसे जख्मी कर दो या तो मार डालो। कहा, आंदोलन के दौरान बहुत से पुरुष, महिलाओं व बच्चों को गैरकानूनी रूप से मार दिया गया। सुरक्षा बल बिना हिजाब वाली महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उसे ये दस्तावेज कैसे मिले।
वहीं, ईरान प्राधिकारियों की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है। इस बीच, इरान के एक प्रभावशाली मौलाना मोहम्मद जावेद हज अली अकबरी ने तेहरान में शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा हमारा अधिकार है, सुरक्षा बलों को बर्बर प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच, जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा है कि महसा अमीनी की मौत के बाद वह चाहती थीं कि यूरोपियन यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगा दे।
