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Abuja अबुजा : नाइजीरियाई सरकार ने कहा है कि वह प्रबंधनीय सीमा के भीतर और देश के ऋण स्थिरता ढांचे के अनुसार उधार लेना जारी रखेगी, जबकि संबंधित नागरिकों द्वारा अधिक उधार लेने के आरोपों का खंडन किया। नाइजीरियाई राजधानी अबुजा में बुधवार को जारी एक बयान में, संघीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाले अफ्रीकी देश ने एक संरचित, दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है जो व्यापक वित्तीय नियोजन की सुविधा प्रदान करता है और तदर्थ या प्रतिक्रियात्मक उधार प्रथाओं की अक्षमताओं से बचाता है।
यह बयान नागरिकों की उन प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसमें राष्ट्रपति बोला टीनूबू द्वारा हाल ही में नेशनल असेंबली से 2024-2026 के बाह्य उधार रोलिंग प्लान, जिसे मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा के रूप में भी जाना जाता है, को वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2007 और ऋण प्रबंधन कार्यालय अधिनियम 2003 दोनों के तहत मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया गया था।
टीनूबू ने नाइजीरियाई सरकार की प्रस्तावित बाह्य उधार योजना के हिस्से के रूप में 65 मिलियन यूरो के अनुदान के साथ 21.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 15 बिलियन युआन के बाह्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए नेशनल असेंबली की मंजूरी का अनुरोध किया है।
प्रस्तावित उधार मुख्य रूप से देश के विकास भागीदारों से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय निवेश बैंक, JICA, चीन का निर्यात-आयात बैंक और इस्लामिक विकास बैंक शामिल हैं, सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह रणनीतिक तरीका देश की प्रभावी राजकोषीय नीतियों को लागू करने और विकास संसाधन जुटाने की क्षमता को बढ़ाता है।" "योजना तीन वर्षों में संघीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों दोनों के लिए बाहरी उधार ढांचे की रूपरेखा तैयार करती है, साथ ही परियोजनाओं, नियमों और शर्तों, कार्यान्वयन अवधि और अन्य पर पाँच विस्तृत परिशिष्ट भी दिए गए हैं।" बयान में कहा गया है कि उधार योजना अवधि के लिए वास्तविक उधार या देश के ऋण बोझ में स्वचालित वृद्धि के बराबर नहीं है, यह देखते हुए कि प्रत्येक वर्ष के लिए वास्तविक उधार वार्षिक राष्ट्रीय बजट में शामिल है। 2025 में, बाहरी उधार घटक 1.23 बिलियन डॉलर है।
बयान के अनुसार, रोलिंग योजना की प्रकृति का मतलब है कि उधार परियोजनाओं की अवधि में विभाजित हैं, 2024-2026 रोलिंग योजना में परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा पांच से सात वर्षों के बीच बहु-वर्षीय ड्रॉडाउन है, जो परियोजना-बंधे ऋण हैं। इसमें कहा गया है कि ये परियोजनाएं अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं, जिनमें बिजली ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनें, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए सिंचाई, देश भर में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तथा रेल और सड़क अवसंरचना शामिल हैं। (आईएएनएस)
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