बलूचिस्तान में बढ़ते दुर्व्यवहार को लेकर मानवाधिकार समूह ने अलर्ट जारी किया

Quetta क्वेटा: मानवाधिकार संगठन, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने शनिवार को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं और यातनाओं में वृद्धि पर प्रकाश डाला।

बीवाईसी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बल और कानूनी उपायों का उपयोग करके अपने नियंत्रण को कड़ा करने के साथ ही बलूच नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ गया है।

"बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में, इस अधिकार संस्था ने जुलाई और अगस्त के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए व्यापक उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में वृद्धि जारी रही और 182 लोग गायब हुए, जिनमें से 80 जुलाई में और 102 अगस्त में थे। इनमें से 38 को रिहा कर दिया गया है। एक व्यक्ति हिरासत में मारा गया और 142 अभी भी लापता हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है और न ही उनका कोई हाल-चाल है। पीड़ितों में 40 छात्र, 15 नाबालिग और एक महिला शामिल हैं।" निष्कर्षों के अनुसार, क्वेटा, केच और अवारन सहित बलूचिस्तान के कई ज़िलों में जबरन गुमशुदगी के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर कथित तौर पर मुख्य अपराधी है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "न्यायिक हत्याएँ बेरोकटोक जारी हैं और जुलाई और अगस्त के दौरान 29 लोग मारे गए। इनमें से ज़्यादातर मामले लक्षित हत्याओं, हिरासत में हत्याओं और हत्या करके फेंक देने के थे। केच, अवारन और खुज़दार ज़िलों में क्रमशः सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए।" रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दर्ज उल्लंघनों में से 59 प्रतिशत पाकिस्तान समर्थित मौत दस्तों द्वारा और 21 प्रतिशत सशस्त्र बलों द्वारा किए गए, जबकि नाबालिग भी निशाना बने, जिनमें दो बच्चे नागरिक आबादी पर दागे गए मोर्टार के गोले से मारे गए। बीवाईसी ने कहा, "पीड़ितों के साथ अत्याचार, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार दर्ज किया गया है क्योंकि बलूच युवाओं के कई शव क्षत-विक्षत हालत में सड़क किनारे फेंके हुए पाए गए। ये लोग जबरन गायब किए गए थे और उन्हें भारी यातना का सामना करना पड़ा, जो उनके शरीर पर साफ़ दिखाई दे रहा था। केच और अवारन में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और क्षत-विक्षत शव दर्ज किए गए।"

इसमें आगे कहा गया, "बलूचिस्तान में सामूहिक दंड का प्रचलन है क्योंकि राज्य के अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अधिकार कार्यकर्ताओं के परिवारों को निशाना बनाते हैं। गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध को कुचलने के लिए बल और क़ानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, नागरिक आबादी पर बमबारी के मामले भी सामने आए हैं।" बीवाईसी के अनुसार, रिपोर्ट में दर्ज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जिनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीसीपीआर), यातना के ख़िलाफ़ कन्वेंशन (सीएटी), और जिनेवा कन्वेंशन शामिल हैं—जिनमें से सभी का पाकिस्तान एक पक्ष है। मानवाधिकार संस्था ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वह दंड से बचने के लिए निर्णायक कार्रवाई करे तथा यह सुनिश्चित करे कि बलूच लोगों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए।