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वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों में न्यूजीलैंड पुलिस की नई प्रक्रिया बनी चर्चा का विषय
Ratna Netam
10 Nov 2026 3:07 PM IST

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वेलिंगटन। विदेशों में रह रहे पति द्वारा वैवाहिक क्रूरता और घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ता के बयान वीडियो के माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था चर्चा में है। न्यूजीलैंड पुलिस के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारिवारिक हिंसा की शिकायत करने वाले पीड़ितों के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लिए जा सकते हैं। इससे शिकायतकर्ता अपनी आपबीती विस्तार से दर्ज करा सकता है और जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि, विदेश में पति के खिलाफ दर्ज वैवाहिक क्रूरता के किसी विशेष मामले में न्यूजीलैंड पुलिस द्वारा बयान रिकॉर्ड करने के नए आदेश या फैसले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।न्यूजीलैंड में पारिवारिक हिंसा के मामलों को गंभीर अपराध माना जाता है। पुलिस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद विस्तृत बयान दे सकता है। बयान लिखित रूप में लेने के अतिरिक्त पुलिस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पीड़ित की बात को उसके अपने शब्दों में दर्ज करना तथा जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित करना है।
वैवाहिक क्रूरता के मामलों में शिकायतकर्ता का बयान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से जब पति-पत्नी अलग-अलग देशों में रह रहे हों, तब जांच और न्यायिक प्रक्रिया में कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इनमें शिकायतकर्ता की उपलब्धता, घटनाओं से संबंधित साक्ष्य, संबंधित देशों के कानून और जांच एजेंसियों के बीच सहयोग जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वीडियो रिकॉर्डिंग एक उपयोगी माध्यम हो सकती है। हालांकि, किसी दूसरे देश की अदालत में रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है।न्यूजीलैंड के साक्ष्य अधिनियम 2006 की धारा 106A के तहत पारिवारिक हिंसा के कुछ मामलों में वयस्क शिकायतकर्ता को अदालत की सुनवाई से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से अपना मुख्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए रिकॉर्डिंग पुलिस कर्मचारी द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। कानून में यह भी प्रावधान है कि संबंधित घटना के दो सप्ताह के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाए। इसके बाद न्यायाधीश तय करते हैं कि शिकायतकर्ता अपने अन्य साक्ष्य किस प्रकार प्रस्तुत करेगा।
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू शिकायतकर्ता को बार-बार पूरी घटना दोहराने से होने वाली मानसिक परेशानी को कम करना है। घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को कई बार निजी और संवेदनशील घटनाओं के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में घटना के नजदीकी समय पर रिकॉर्ड किया गया बयान जांच में सहायक हो सकता है।न्यूजीलैंड सरकार ने वर्ष 2017 में पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों के वीडियो बयान लेने की व्यवस्था का परीक्षण शुरू किया था। उस समय अधिकारियों ने बताया था कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से बयान रिकॉर्ड करने से जांच प्रक्रिया को सरल बनाने और पीड़ितों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। इस पहल के तहत पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर ही ऑडियो-वीडियो बयान दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई थी।पुलिस के अनुसार, बयान दर्ज करते समय शिकायतकर्ता से घटना का विस्तृत विवरण लिया जाता है। इसमें संबंधित परिस्थितियां, घटना का क्रम और शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो सकती है। जांच अधिकारी प्राप्त विवरण को मामले की जांच का हिस्सा बनाते हैं। शिकायतकर्ता को अपने बयान में किसी तथ्य के छूट जाने या गलती होने की जानकारी देने का अवसर भी मिलता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग केवल बयान दर्ज करने तक सीमित नहीं है। निर्धारित कानूनी शर्तों के अंतर्गत इसका इस्तेमाल अदालत में साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है। हालांकि, रिकॉर्डिंग अपने आप किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं बन जाती। अदालत में उसकी स्वीकार्यता और महत्व संबंधित कानून, साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा न्यायिक आदेशों पर निर्भर करते हैं।विदेश में पति के खिलाफ वैवाहिक क्रूरता की शिकायतों के मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। यदि कथित घटना एक देश में हुई है और शिकायतकर्ता किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो जांच एजेंसियों को यह देखना पड़ता है कि किस देश का कानून लागू होगा और कौन-सी एजेंसी जांच करने के लिए अधिकृत है।ऐसे मामलों में दूसरे देश में मौजूद शिकायतकर्ता का बयान प्राप्त करने के लिए संबंधित देशों के बीच कानूनी सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग बयान लेने का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर किसी विदेशी अदालत में स्वतः कार्रवाई शुरू होने या बयान को स्वीकार किए जाने की गारंटी नहीं होती।
न्यूजीलैंड में पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले वीडियो बयानों की गोपनीयता भी महत्वपूर्ण विषय है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाता है और इसके इस्तेमाल तथा दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित नियम लागू होते हैं। इससे शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी और जांच से जुड़े संवेदनशील विवरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।घरेलू हिंसा के मामलों में शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। एक ओर शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने और आवश्यक संरक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आरोपी के कानूनी अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का पालन भी जरूरी है।न्यूजीलैंड पुलिस की मौजूदा प्रक्रिया इस बात को दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पारिवारिक हिंसा की जांच में किया जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बयान दर्ज करने की सुविधा विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी हो सकती है, जिनमें शिकायतकर्ता को बार-बार घटना का विवरण देने में कठिनाई होती है।फिलहाल विदेश में पति द्वारा वैवाहिक क्रूरता के किसी विशिष्ट मामले में न्यूजीलैंड पुलिस की प्रस्तावित कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे सभी अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक विवादों में लागू नई व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हालांकि, न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून और पुलिस प्रक्रिया में पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों के वीडियो बयान दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है।
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