New Zealand: सरकार ने आवास लागत कम करने के लिए 'ग्रैनी फ्लैट्स' को दी अनुमति

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड सरकार उच्च आवास लागत को कम करने के लिए 'ग्रैनी फ्लैट्स' के निर्माण को आसान बनाने के लिए काम कर रही है, जिससे परिवार के सदस्यों के पिछवाड़े में जगह खाली करके जीवन जीने के नए तरीके खुल रहे हैं।ग्रैनी फ्लैट्स वरिष्ठ नागरिकों और विश्वविद्यालय-आयु के बच्चों वाले परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं, जो घर पर रह सकते हैं लेकिन कुछ गोपनीयता और स्वतंत्रता Freedom बनाए रख सकते हैं, साथ ही उन परिवारों के लिए भी जो अपने प्रियजन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना चाहते हैं।कार्यवाहक प्रधान मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सोमवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कहा, "ग्रैनी फ्लैट्स के निर्माण को आसान बनाने से परिवारों के लिए अपने हिसाब से रहना अधिक किफायती हो जाएगा।"

पीटर्स ने कहा कि न्यूजीलैंड New Zealand के एक चौथाई से ज़्यादा परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है, वे अपनी आय का 40 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा आवास पर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि आवास की उच्च लागत का माओरी और प्रशांत क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों पर ज़्यादा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण सहमति प्रणाली को कारगर बनाने के लिए, सरकार ने सोमवार को बिल्डिंग एक्ट और संसाधन प्रबंधन प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों के साथ एक चर्चा दस्तावेज़ प्रकाशित किया, ताकि 60 वर्ग मीटर तक के ग्रैनी फ़्लैट या अन्य छोटे ढाँचों का निर्माण आसान हो सके। उन्होंने कहा, "हम एक राष्ट्रीय पर्यावरण मानक (NES) का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसके तहत सभी परिषदों को ग्रामीण और आवासीय क्षेत्रों में बिना संसाधन सहमति के ग्रैनी फ़्लैट बनाने की अनुमति देनी होगी।" उन्होंने कहा कि NES का मतलब है कि बदलाव जल्दी लागू हो सकते हैं। विधायी बदलाव 2025 के मध्य से लागू होने की उम्मीद है।