नए US प्रतिबंधों का जवाब दिया जायेगा : Russian विदेश मंत्रालय
Russian रूस : रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा और रूस की बाहरी आर्थिक रणनीति की गणना के दौरान इसे ध्यान में रखा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि रूसी ऊर्जा क्षेत्र और कई प्रमुख कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने का अमेरिकी प्रशासन का निर्णय, जिसमें उनके नेतृत्व के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिबंध, साथ ही रूसी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, "राष्ट्रपति जो बिडेन के अपमानजनक कार्यकाल के अंत से पहले वैश्विक बाजारों को अस्थिर करने की कीमत पर भी रूसी अर्थव्यवस्था को कम से कम कुछ नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास है।" टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, "बेशक, वाशिंगटन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा और हमारी बाहरी आर्थिक रणनीति की गणना के दौरान इसे ध्यान में रखा जाएगा।"
"हम तेल और गैस निष्कर्षण, साथ ही आयात प्रतिस्थापन, तेल से संबंधित सेवाओं के प्रावधान और तीसरे देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर प्रमुख परियोजनाओं को लागू करना जारी रखेंगे।" मंत्रालय ने बताया कि रूस वैश्विक ईंधन बाजार पर एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय अभिनेता रहा है और बना हुआ है, "व्हाइट हाउस में ऐंठन और पश्चिम में रूसोफोबिक लॉबी की साज़िशों के बावजूद, जो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र को हाइब्रिड युद्ध में खींचने का प्रयास करता है, जिसे अमेरिका ने रूस के खिलाफ शुरू किया है।"
मंत्रालय ने रेखांकित किया कि, "मास्को की रणनीतिक हार और प्रतिबंधों के दबाव पर वाशिंगटन की बोली की विफलता के बीच, जो रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला था, जो न केवल अभूतपूर्व बाहरी आर्थिक दबाव के बावजूद जीवित रहा है बल्कि विकसित होता रहा है, निवर्तमान व्हाइट हाउस टीम के प्रयासों का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार सहित किसी भी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को जटिल या बाधित करना है।" मंत्रालय ने कहा कि इस प्रक्रिया से अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के हितों की बलि चढ़ती है, जिन्हें अधिक महंगी और अनियमित अमेरिकी डिलीवरी पर स्विच करना पड़ता है, साथ ही अपने स्वयं के लोगों के हितों की भी बलि चढ़ती है, जो वर्तमान में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर जंगल की आग से पीड़ित हैं, जिनकी ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बारे में राय, जो चुनावों से पहले प्रासंगिक थी, अब पूरी तरह से नजरअंदाज की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा, "इसलिए, आगामी राष्ट्रपति, जो कांग्रेस की मंजूरी के बिना उपर्युक्त प्रतिबंधों को वापस लेने में असमर्थ हैं, उन्हें शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से झुलसी हुई धरती विरासत में मिलेगी।"
