नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर एक सप्ताह के भारत दौरे पर पहुंचेंगे

नई दिल्ली: भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले एक सप्ताह के दौरे पर भारत आ रहे हैं, यह जानकारी शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने दी।

भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ प्रबंधन एवं संसाधन उप सचिव माइकल जे. रिगास भी होंगे। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि दोनों 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे।

भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त होने के बाद यह अमेरिकी राजदूत की पहली भारत यात्रा है। 38 वर्षीय गोर भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत भी हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं और व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक रह चुके हैं, जिन्हें नए ट्रंप प्रशासन में 4,000 से अधिक पदों की जाँच का काम सौंपा गया है।

इस यात्रा के दौरान, राजदूत गोर और उप सचिव रिगास भारत सरकार के अपने समकक्षों से मुलाकात कर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

दूतावास ने एक बयान में कहा, "अमेरिका अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने और एक सुरक्षित, मज़बूत और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा।"

गोर की यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी सहयोगी माना जाता है और उन्होंने विवादास्पद व्यापार शुल्कों पर भारत के पक्ष में 'अनुकूल' बातें भी कही हैं।

पिछले महीने, उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि ट्रंप प्रशासन ने एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है और दोनों पक्ष एक समझौते के करीब हैं।

उन्होंने पहले भी भारत के साथ रक्षा संबंधों को मज़बूत करने की वकालत की है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रकाश डालते हुए, गोर ने कहा था कि भारत की 1.4 अरब की आबादी और "तेज़ी से बढ़ता मध्यम वर्ग" अमेरिका के लिए "कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर दवाइयों और महत्वपूर्ण खनिजों तक, अपार अवसर प्रदान करता है, सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं"।

पिछले महीने, तत्कालीन राजदूत-पदनाम सर्जियो गोर ने न्यूयॉर्क में व्यापार वार्ता के दौरान वाणिज्य मंत्री गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ चर्चा की थी, लेकिन अमेरिकी सरकार के चालू शटडाउन के कारण अमेरिकी टैरिफ को कम करने या 25 प्रतिशत जुर्माना माफ करने पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी।