सेक्‍स वर्कर्स को लेकर आया नया कानून, अब होगा ये...

नई दिल्‍ली: ऑस्‍ट्रेलिया के विक्‍टोरिया में सेक्‍स वर्कर्स को लेकर नया कानून लागू किया गया है. अब सेक्स वर्कर्स को कानूनी तौर पर सड़कों पर अपने क्लाइंट्स से मिलने की छूट दी गई है. स्थानीय सरकार इसे सुधारवादी कानून बता रही है. इसे विक्‍टोरिया के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है.

नए कानून के लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि सेक्‍स वर्कर्स की इंडस्‍ड्री और सुरक्षित हो जाएगी.

इस नियम की शुरुआत मंगलवार से हुई. जिसके तहत सड़क के आसपास सेक्‍स संबंधी काम को कानूनी मान्‍यता मिल गई है, लेकिन ये केवल कम संख्‍या के लिए मान्‍य होगा.

सरकार ने कहा कि इससे सेक्‍स वर्क से जुड़े लोग खुद पर होने वाले अपराध के प्रति पूरे विश्‍वास के साथ सामने आ पाएंगे, उन्‍हें इस बदलाव के बाद सहायता भी मिलेगी.

कंज्‍यूमर अफेयर्स मिनिस्‍टर मेलिसा होर्ने ने कहा, 'ये कदम विक्‍टोरिया में सेक्‍स वर्क में व्‍याप्‍त भेदभाव को बदलने के लिए अहम कदम होगा.' वहीं वर्कप्‍लेस सेफ्टी मिनिस्‍टर इंग्रिड स्टिट ने बताया हरेक को काम करते हुए सुरक्षित रहने का अधिकार है. उन्‍होंने यह भी बताया कि सेक्‍स वर्क को नियमत: उचित तरीके से चलाया जाएगा, उनका सबसे अच्‍छा मार्गदर्शन किया जाएगा, ताकि वे सुरक्षित रहें.

रीजन पाटी की नेता फियोना पैटन, जो लंबे समय से सेक्‍स वर्कर्स की हिमायती रहीं, ने इस बदलाव के लिए अहम भूमिका रही. उन्‍होंने कहा, 'मुझे लगता है कि स्‍ट्रीट बेस्‍ड सेक्‍स वर्क उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, विक्‍टोरिया और मेलबर्न में सेक्‍स वर्कर्स का बहुत ही कम संख्‍या वाला समूह है.'

अब जो नया बदलाव है वो 'सेक्‍स वर्क डिस्क्रिमेशन एक्‍ट 2021' के तहत हुआ है. इसके तहत अब कोई भी इसलिए भेदभाव नहीं करेगा, क्‍योंकि वे सेक्‍स वर्कर हैं.

कानून में सेक्‍स वर्कर्स को लेकर कुछ कानून भी बनाए गए हैं. जिसके तहत स्‍कूल, केयर सर्विस और पूजा करने के स्‍थान के आसपास, कोई ये करता हुआ दिखाई दिया तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.

विक्‍टोरिया में सेक्‍स वर्क सम्‍बंधी कानून में सुधार के दूसरे चरण को अमलीजामा 2023 के अंत तक पहनाया जाएगा, इसके साथ ही सेक्‍स वर्क लाइसेंसिंग को खत्‍म कर दिया जाएगा. विक्‍टोरिया अब तीसरा ऐसा राज्‍य होगा, जहां सेक्‍स वर्क कानूनी तौर पर अवैध नहीं होगा. इससे पहले 1995 में न्‍यू साउथ वेल्‍स और 2019 में नॉर्दर्न टेरेटरी में इस तरह का कानून लागू हो चुका है.