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पोर्न साइट के इस्तेमाल को लेकर बनाया गया नया बिल, अब देनी होगी क्रेडिट कार्ड डिटेल

Neha Dani
9 Feb 2022 1:59 AM GMT
पोर्न साइट के इस्तेमाल को लेकर बनाया गया नया बिल, अब देनी होगी क्रेडिट कार्ड डिटेल
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बिल को लचीला बनाया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग की अनुमति मिल सके.

दुनिया भर में लोग पोर्न साइट (अश्लील सामग्री वेबसाइट) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन वेबसाइटों की तरफ से नाबालिगों से सामग्री न देखने की अपील की जाती है, लेकिन वह नाकाफी होती है. ऐसे में यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन साइटों की इस्तेमाल कितने आयु वर्ग के लोग कर रहे हैं. ऐसे में यूनाइटेड किंग्डम (UK) की सरकार ने नए ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (ऑनलाइन सेफ्टी बिल) की घोषणा की है. इसके तहत पोर्न सामग्री पेश करने वाली वेबसाइटों को यूजर्स की उम्र का वेरिफिकेशन करना होगा.

बच्चों के पहुंच से एडल्ट कंटेंट दूर करना है प्राथमिकता
सरकार के डिजिटल, मीडिया, संस्कृति और खेल विभाग (DCMS) ने नए नियमों की सुरक्षित इंटरनेट दिवस (सेफर इंटरनेट डे) के अवसर पर घोषणा की. सरकार इन नियमों के जरिए कम उम्र के बच्चों को वयस्क सामग्री (एडल्ट कंटेंट) तक पहुंचने से रोकना चाहती है.
देनी होगी क्रेडिट कार्ड की डिटेल
विभाग का कहना है कि उम्र के वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी होगी या किसी तृतीय-पक्ष सेवा (थर्ड पार्टी सर्विस) के माध्यम से अपनी उम्र का वेरिफिकेशन करना होगा. नए नियमों में कहा गया है कि जो वेबसाइट इस कार्रवाई करने में विफल रहती हैं, उन पर उनके वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगले महीने संसद में पेश होगा बिल
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को अगले कुछ महीनों में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है और इसे यूजर्स को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. UK डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री क्रिस फिलिप ने एक बयान में कहा कि हर माता-पिता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसे ऑनलाइन कंटेंट को देखने से बचाया जाए.
बिल को बनाया जा रहा है मजबूत
उन्होंने कहा कि हम इस ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को और अधिक मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि यह सभी पोर्न साइटों पर लागू होगा, ताकि हम इंटरनेट को बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें. सरकार ने कहा कि कंपनियों पर यह फैसला करने की जिम्मेदारी है कि वे अपने नए कानूनी कर्तव्य का पालन कैसे करें.
भविष्य को देखते हुए बिल को बनाया गया लचीला
सरकार ने कहा कि वह ऑफकॉम कंपनियों के लिए उपलब्ध आयु वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती रेंज के उपयोग की सिफारिश कर सकता है, जो यूजर्स के डेटा को संभालने को काम करते हैं. बिल को लचीला बनाया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग की अनुमति मिल सके.


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