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नए द्विपक्षीय समझौते से ब्रिटेन-यूरोपीय संघ के संबंध दोबारा स्थापित हुए

jantaserishta.com
20 May 2025 9:04 AM IST
नए द्विपक्षीय समझौते से ब्रिटेन-यूरोपीय संघ के संबंध दोबारा स्थापित हुए
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लंदन: ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक व्यापक समझौते की घोषणा की है। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार, 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 9 बिलियन पाउंड (लगभग 12.02 बिलियन डॉलर) जनरेट होने की उम्मीद है।
यह समझौता लंदन में आयोजित पहली यूके-ईयू शिखर बैठक से पहले किया गया। इस बैठक को दोनों पक्षों ने "ऐतिहासिक क्षण" बताया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को आपसी संबंधों में एक "नया अध्याय" बताया। दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा एक साथ आए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, तीनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस डील की प्रशंसा करते हुए इसे एक बड़ा कदम बताया।
युवा गतिशीलता योजना इस समझौते का एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे डाउनिंग स्ट्रीट ने "सीमित और समय-सीमित" बताया है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ इसी तरह के समझौतों पर आधारित है। यूके और ईयू इरास्मस+ अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम में ब्रिटिश भागीदारी को बहाल करने की दिशा में भी काम करेंगे, जिससे यूके ने मौजूदा 2021-2027 सर्कल के दौरान खुद को अलग कर लिया था।
वॉन डेर लेयेन ने इस बात पर जोर दिया कि गतिशीलता पहल से यूरोपीय और ब्रिटिश युवाओं के बीच दीर्घकालिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी।
इस समझौते में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) डील भी शामिल है, जिसका उद्देश्य खाद्य और कृषि उत्पादों में व्यापार को आसान बनाना है। यह पशु और पौधों के उत्पादों पर कई नियमित जांचों को समाप्त करेगा और लागत में कटौती करेगा। यह विंडसर फ्रेमवर्क के तहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच माल की आवाजाही को भी सुव्यवस्थित करेगा।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस समझौते से होने वाले लाभ पर जोर देते हुए कहा कि इस सौदे से निर्यातकों के खिलाफ लालफीताशाही को जोर कम चलेगा और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। इसका सीधा असर पूरे देश में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा।
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