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गठबंधन से पहले नेतन्याहू का दांव, सीमा पार सुरक्षा क्षेत्रों की रखी मांग
Tara Tandi
22 Nov 2026 11:01 AM IST

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यरूशलेम: इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने एक संभावित 'राष्ट्रीय एकता सरकार' में शामिल होने के लिए कई शर्तें रखी हैं। इनमें गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्ध के दौरान बनाए गए इज़रायली सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
ये मांगें लिकुड के एक आधिकारिक दस्तावेज़ में बताई गई हैं। इससे पहले शनिवार को गादी आइसेनकोट की 'यशार' पार्टी ने लिकुड को एक व्यापक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के लिए लंबी बातचीत (गठबंधन वार्ता) शुरू करने का न्योता दिया था। यशार पार्टी ने कहा कि उनकी बातचीत करने वाली टीम हर संभव कोशिश करेगी, साहसिक कदम उठाएगी और किसी ऐसे समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेगी जिससे एक नई सरकार का गठन हो सके।
समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, लिकुड के प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में इज़रायल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में मान्यता देना, फिलिस्तीनी राज्य बनाने के विचार को खारिज करना, और यहूदी अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) छात्रों की सैन्य सेवा की स्थिति पर सहमति बनाना शामिल है।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले लिकुड पार्टी ने गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट के साथ 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के लिए एक शर्त रखी थी। इस शर्त के तहत, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले की जांच के लिए कोई 'राज्य जांच आयोग' (स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी) नहीं बनाया जाएगा।
हमले के बाद से ही विपक्षी पार्टियां ऐसी जांच की मांग कर रही हैं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन ने इसे खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि ऐसा आयोग निष्पक्ष नहीं होगा।
इज़रायल के सरकारी न्यूज़ चैनल 'कान' (Kan) का हवाला देते हुए 'शिन्हुआ' ने बताया है कि रविवार को दोनों पक्षों के नेताओं की होने वाली बैठक में इस शर्त को उठाए जाने की संभावना है।
लिकुड ने प्रसारक को बताया कि जांच सहित अन्य मुख्य विवादों पर बातचीत के दौरान चर्चा की जानी चाहिए।
पूर्व सैन्य प्रमुख आइसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय है। राष्ट्रपति इस समय सीमा को दो सप्ताह तक और बढ़ा सकते हैं।
27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू के विरोधियों ने संसद की 120 में से 67 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बहुमत में अरब पार्टियों की 19 सीटें भी शामिल हैं, जिनका समर्थन आइसेनकोट के संभावित गठबंधन सहयोगियों में से कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।
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