नेतन्याहू, रुबियो ने बंधकों की रिहाई, Gaza पर हमले पर चर्चा की

Jerusalem यरूशलम : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हमास की कैद में बंधकों को रिहा करने के प्रयासों और गाजा पर इजरायल के नए हमले पर फोन पर चर्चा की। रविवार को नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, "दोनों ने इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में लड़ाई फिर से शुरू करने सहित क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की।" साथ ही कहा कि रुबियो ने इजरायल और उसकी नीतियों के लिए अमेरिका के "अटूट समर्थन" को व्यक्त किया है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने मंगलवार से गाजा में नए हवाई और जमीनी हमले शुरू किए हैं, जिससे दो महीने का संघर्ष विराम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, बमबारी में कम से कम 673 लोग मारे गए हैं और 1,233 अन्य घायल हुए हैं। हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर जनवरी में हस्ताक्षर किए गए थे। इस बीच, हमास के प्रवक्ता ताहिर अल-नुनू ने शुक्रवार को कहा कि समूह युद्ध विराम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मध्यस्थों के नए प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का "पुलिंग" प्रस्ताव भी शामिल है।

इससे पहले 16 फरवरी को, इजरायल के प्रधान मंत्री ने कसम खाई थी कि अगर हमास अपने सभी बंधकों को वापस नहीं करता है तो वे "नरक के द्वार खोल देंगे" और राष्ट्रपति ट्रम्प की "गाजा के भविष्य के लिए साहसिक दृष्टि" की प्रशंसा की।

अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ एक संयुक्त बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के मामले में अमेरिका और इजरायल की "साझा रणनीति" है। बयान में कहा गया है, "हम हमेशा इस रणनीति का विवरण जनता के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि नरक के द्वार कब खोले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सभी बंधकों को अंतिम बंधक तक रिहा नहीं किया जाता है तो वे निश्चित रूप से खुलेंगे।" "हम गाजा में हमास की सैन्य क्षमता और उसके राजनीतिक शासन को खत्म कर देंगे। हम अपने सभी बंधकों को वापस लाएंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने।"

रुबियो 16 फरवरी को क्षेत्रीय दौरे के तहत यरुशलम में थे, जहां उन्हें ट्रम्प के गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी को स्थानांतरित करने और अमेरिकी स्वामित्व के तहत इसे पुनर्विकसित करने के प्रस्ताव पर अरब नेताओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। (आईएएनएस)